मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने

: विश्व बैंकले भने यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले बुधबार नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि) वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भने छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।



गत आवको तुलनामा यस आवमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । यद्यपि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार,निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष जलविद्युत् उत्पादन चार सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।




त्यस्तै,मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन् २०२६ मा साँढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसवर्ष चालु खाता बचत जिडिपिको दुई दशमलव छ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...