मुख्य समाचार
कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्न मातहतलाई उद्योग मन्त्रीको निर्देशन
कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्न मातहतलाई उद्योग मन्त्रीको निर्देशन

: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विपद्जन्य अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पर्वको मुखमा महङ्गी,कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनसक्ने बताउँदै मातहतका निकायलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन्।



मन्त्री भण्डारीले वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेललाई मन्त्रालयमै बोलाएर पछिल्लो विपद्को फाइदा उठाउँदै बजारमा हुने ठगी नियन्त्रणमा निर्मम भएर देशव्यापी रुपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 'बजारबाट हामीलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट दिनहुँ महङ्गी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भइरहन्छ, ती सूचना पनि यहाँबाट विभागलाई प्राप्त होला, तर विभागले देशभरका मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ,'मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले मन्त्रालयबाट अनुगमनका लागि विभागलाई गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कमी हुन नदिने बताए। यस्तै, मन्त्री भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्य र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठलाई चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका सुपथ मूल्य पसल सर्वसुलभ बनाउन निर्देशन दिएका छन्।


वाणिज्य मन्त्रालय मातहतका उक्त व्यापारिक संस्थालाई उपभोक्तामुखी भएर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको मौज्दात बढाउन मन्त्री भण्डारीले द्वय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने,'उपभोक्ताले सर्वसुलभरुपमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउनुपर्‍यो, सुपथ मूल्य पसल व्यवस्थित बनाउनुहोला,पसल थप सञ्चालन गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गर्नुस्,न्यूनतम मौज्दात कायम जुनसुकै हालतमा पनि हुनुपर्छ,मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ जानकारी गराउनूस् ।'

साथै मन्त्री भण्डारीले नेपाल आयल निगमका चण्डीकाप्रसाद भट्टलाई एलपी ग्यासको आवश्यक मौज्दात बढाउन निर्देशन समेत दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...
— कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । ब्राजिलको बेलममा चलिरहेको सम्मेलनअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय सेग्मेन्टलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री परियारले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालमा हिउँ पग्लने, बेमौसमको बाढी आउने र कतिपय ठाउँमा खडेरी पर्नेलगायत समस्या देखिएको र यसले ...