मुख्य समाचार
टिकटकले नेपालका लागि विशेष कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु राख्न सुरु
टिकटकले नेपालका लागि विशेष कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु राख्न सुरु

। ९ महिना लामो प्रतिबन्ध फुकुवा भएलगत्तै टिकटकले नेपालका लागि विशेष कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु राख्न सुरु गरेको छ । हालै टिकटकले पब्लिक पोलिसी म्यानेजर (ग्लोबल पब्लिक पोलिसी) पदमा आवेदन मागेको छ ।

सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको थियो । २१ भदौमा टिकटकले सबै सर्ब शर्त मान्न तयार रहेको बताउँदै पत्र दिएपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटेको थियो ।


सरकारले राखेको नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका शर्त मान्नसहमति जनाएलगत्तै टिकटकले नेपालका लागि कर्मचारीहरु राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

टिककटको यूएईस्थित कार्यालयले गरेको विज्ञापनमा कति जना कर्मचारी मागिएको भन्ने खुलेको छैन । सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छैन । पब्लिक पोलिसी म्यानेजरले नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने र सरकारको नीतिको आधारमा तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।



टिकटकमा रहेका जोखिम तथा संकट व्यवस्थापन गर्ने र सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै कम्पनीको र प्रयोगकर्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने काम यस्ता कर्मचारीले गर्नेछन् । टिकटकलाई विश्वासिलो बनाउँदै नेपालमा यसको राजनीतिक, कानुनी, नियामकीय चुनौती सामना गर्ने जिम्मेवारी पब्लिक पोलिसी म्यानेजरको हुनेछ ।

सर्जक र प्रयोगकर्ताहरुको लागि रणनीतिहरु पहिचान गर्ने, अनुगमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिको खोजी टिकटकले गरेको छ ।

सार्वजनिक नीति वा सरकारी सम्बन्ध र वकालत कार्यमा प्रत्यक्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई टिकटकले मौका दिनेछ । नियुक्त हुनेहरुलाई सरकार, नीति निर्माता र मुख्य विचारकहरुसँग सम्बन्ध बनाउने जिम्मेवारी दिइनेछ ।

जनसम्पर्क, कानुन, उत्पादन, इन्जिनियरिङ लगायतका आन्तरिक समूहहरुबीच सहकार्य गर्ने र प्राज्ञिक तथा गैरसरकारी संस्थासहित व्यावसायिक संघ संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न समेत भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक नीति, सरकारी सम्बन्ध र पैरवीमा ज्ञान भएका, न्यायिक प्रक्रिया र प्रविधि नीतिका जानकार तथा अंग्रेजी र नेपाली दुवै राम्रो लेख्न, पढ्न र बोल्न सक्ने भएकालाई यो अवसर छ ।

यो पदमा आवेदन दिन राजनीति शास्त्र, आन्तरिक मामिला, सरकार, सार्वजनिक मामिला लगायतका क्षेत्र वा सो सरहका विषयको एड्भान्स डिग्री वा सो सरहको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसम्बन्धी काम गरिरहेका कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेकलाई प्राथमिकता दिने टिकटकको विज्ञापनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भारत सरकारले अब आउने सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षासम्बन्धी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गर्न फोन निर्माताहरूलाई आदेश दिएको छ । रोयटर्सको समाचारअनुसार अब भारतमा बिक्री हुने हरेक नयाँ मोबाइलमा उक्त एप अनिवार्य रूपमा हुनैपर्नेछ । साथै, यो एप प्रयोगकर्ताले हटाउन नसक्ने गरी इन्स्टल भएको हुनु पर्नेछ । भारत विश्वकै सर्वाधिक तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ...
— गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले आफ्ना लागि बनाउँदै आएको एक विशेष सेमिकन्डक्टर चिप अब अर्को ठूलो प्रविधि कम्पनी मेटाले खरिद गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । मेटाले अर्बौं डलरमा गुगलको चिप किन्न लागेको खबरले प्रविधि बजार तरंगित बनेको छ । यस घटनाले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्दै आएको एनभिडियासँग गुगलको प्रतिस्पर्धा बढ्ने संकेत देखिएको रोयटर्सलगायत ...
— भारतले बनाएको नयाँ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म ‘जेक्टर’ अब नेपालमा पनि भित्र्याउने तयारी गरिएको छ । सफ्टा टेक्नोलोजिजले विकास गरेको यो प्लाटफर्म विशेषगरी दक्षिण एसियाका जेन-जी र जेन अल्फा पुस्तालाई लक्ष्य गरी डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । जेक्टरलाई हालै भारतमा मिडियामाझ प्रस्तुत गरिएको थियो । आत्मनिर्भर डिजिटल भारतको लक्ष्यअनुरुप एप बनाएको सफ्टाले जनाउँदै आएको ...
— फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स र म्यासेन्जर गरी विश्वका झन्डै आधा दर्जन लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू मेटा कम्पनीको स्वामित्वमा छन् । अर्बौं मानिसको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेका फेसबुक, इन्स्टा र ह्वाट्सएप भने डिजिटल ठगीका लागि पनि उत्तिकै प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । थप चिन्ताको विषयचाहिँ यसबारे कम्पनी जानकार रहेको र ठगी विज्ञापनबाट उल्लेख्य आम्दानी हुँदा ठगीले प्रश्रय ...
— मोबाइलमा विभिन्न एपहरू सिफारिस गर्न बनाइएको ‘एपक्लाउड’ नामक एपलाई सामसङले आफ्ना डिभाइसको अपरेटिङ सिस्टममै आबद्ध गरेको र यसले प्रयोगकर्ताका डेटा संकलन गरेर इजरायली सरकारलाई दिने गरेको आरोप लगाइएको छ । सामसङका फोनहरूमा यो पहिलेदेखि रहे पनि नयाँ ग्यालेक्सी डिभाइसमा यसलाई ‘डिसेबल’ गर्न वा आमप्रयोगकर्ताले सजिलै हटाउन नमिल्ने गरी राखिएको बताइन्छ । आफूलाई गैर-नाफामूलक बताउने लेबनानको ...