मुख्य समाचार
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या

। कोरोनाकालदेखि थुप्रिएका खाली कन्टेनरका कारण वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

थुप्रिएका कन्टेनरमध्ये अधिकांश कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी गराएको छ ।




समितिले यी कन्टेनर फिर्ता लगेर बन्दरगाह व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

सोमबार समिति र लिमिटेडका अधिकारीहरूबीचमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित रूपमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।



सो अवसरमा समितिका तर्फबाट रित्ता कन्टेनर फिर्ता लैजान र बन्दरगाह व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा रेलमा कार्गो भरिएर आउने तर रित्ता कन्टेनर नलैजाने गर्दा धेरै कन्टेनर बन्दरगाहमा थुप्रिएका थिए ।

कुनै समय १८/१९ सय कन्टेनर थुप्रिएकोमा अहिले रित्ता कन्टेनरको संख्या ११ सय २० वटा रहेको छ । जसमध्ये लिमिटेडका मात्र ५५१ वटा छन् ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ७ सय वटासम्म रित्ता कन्टेनर भने राख्ने गरिएको छ । यसो गर्दा कार्गो रेलले ल्याएका भरिभराउ कन्टेनर बन्दरगाहमा छाडी रित्ता कन्टेनर रेलमा पठाउने गरिन्छ । यसो गर्दा माल–सामान अनलोडमा लाग्ने समय कम भई काम छिटो हुन्छ ।

तर, आवश्यकताभन्दा दोब्बर कन्टेनर भरिँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर फिर्ता लगेर सुख्खा बन्दरगाहमा कार्गो ह्यान्डलिङ सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा समिति र लिमिटेडबीच सहमति भएको समेत समितिले जनाएको छ ।

वीरगञ्जमा रहेका दुई बन्दरगाहमध्ये सुक्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेलमार्फत मालसामान ल्याउने गरिन्छ । एकीकृत जाँच चौकीबाट भने मालबाहक सवारीसाधन मार्फत सामान आउने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...