मुख्य समाचार
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या

। कोरोनाकालदेखि थुप्रिएका खाली कन्टेनरका कारण वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

थुप्रिएका कन्टेनरमध्ये अधिकांश कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी गराएको छ ।




समितिले यी कन्टेनर फिर्ता लगेर बन्दरगाह व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

सोमबार समिति र लिमिटेडका अधिकारीहरूबीचमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित रूपमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।



सो अवसरमा समितिका तर्फबाट रित्ता कन्टेनर फिर्ता लैजान र बन्दरगाह व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा रेलमा कार्गो भरिएर आउने तर रित्ता कन्टेनर नलैजाने गर्दा धेरै कन्टेनर बन्दरगाहमा थुप्रिएका थिए ।

कुनै समय १८/१९ सय कन्टेनर थुप्रिएकोमा अहिले रित्ता कन्टेनरको संख्या ११ सय २० वटा रहेको छ । जसमध्ये लिमिटेडका मात्र ५५१ वटा छन् ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ७ सय वटासम्म रित्ता कन्टेनर भने राख्ने गरिएको छ । यसो गर्दा कार्गो रेलले ल्याएका भरिभराउ कन्टेनर बन्दरगाहमा छाडी रित्ता कन्टेनर रेलमा पठाउने गरिन्छ । यसो गर्दा माल–सामान अनलोडमा लाग्ने समय कम भई काम छिटो हुन्छ ।

तर, आवश्यकताभन्दा दोब्बर कन्टेनर भरिँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर फिर्ता लगेर सुख्खा बन्दरगाहमा कार्गो ह्यान्डलिङ सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा समिति र लिमिटेडबीच सहमति भएको समेत समितिले जनाएको छ ।

वीरगञ्जमा रहेका दुई बन्दरगाहमध्ये सुक्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेलमार्फत मालसामान ल्याउने गरिन्छ । एकीकृत जाँच चौकीबाट भने मालबाहक सवारीसाधन मार्फत सामान आउने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...