मुख्य समाचार
भारतसँगको समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ, सत्ता टिकाउनका लागि मुख बन्द राख्दैनौं : प्रधानमन्त्री
भारतसँगको समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ, सत्ता टिकाउनका लागि मुख बन्द राख्दैनौं : प्रधानमन्त्री

: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फराकिलो, सहनशील र न्यायोचित मनका साथ संवाद गरेमा नेपाल-भारतबीचका समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।

जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा शनिबार आयोजित पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल-भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारतबीचमा धेरै नभए पनि केही समस्याहरू रहेको र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन गरिएको स्मरण गरे।

'इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने-बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन। नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन। भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लागेको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाँती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो। हामीले खुलारूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ। खुला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन। सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन।'


भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोप गर्न वा कायरपन प्रदर्शनका लागि प्रयोग गर्न नहुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा बसेर आफ्नो देशका प्रमुखलाई विरोध संस्कृति नेपाली संस्कृति नभएको स्पष्ट गरे। 'पहिला पहिलाका वैदेशिक सम्बन्धहरू बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीयरूपमा काम गर्नु हुँदैन। दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधरमा गरिनुपर्छ।' सरकारले सुशासन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता हुन नहुने भनाइ राखे।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मर्म र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासको अध्ययनका आधारमा उपाध्यायले पुस्तक तयार गरेर बौद्धिक योगदान दिएको बताउँदै प्रधाामन्त्री ओलीले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको न्यायोचित राष्ट्रवाद प्रकट भएको र यसका आधारमा थप बहस गर्न सकिने बताए।

पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले नेपालको जलसम्पदाको सही उपयोग गर्ने गरी छिमेकी मुलुकसँग संवाद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...