मुख्य समाचार
इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन
इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन

। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायमहरुलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।




कानुन अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

‘हाल कतिपय इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरुले सेवाको शुल्क÷महसुलदर स्वीकृत नगराई बिभिन्न सामाजिक सञ्चाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सुचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।



प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क÷महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर कानुन अनुसार सूचना जारी गरेपछि मात्रै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागु हुने व्यवस्था गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

पछिल्लो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी मूल्य तोकेर इन्टरनेट प्याकेजमा अफर ल्याएका छन् । चाडबाड लक्षित गरी आएका अफरहरुका लागि स्वीकृति नलिइएपछि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कानुनी व्यवस्था सम्झाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा ...
: नेपालका अद्वितीय भौगोलिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक अनुभवहरूलाई विश्वभरका दर्शकमाझ प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र टिकटकले मंगलबार संयुक्त साझेदारीको घोषणा गरेका छन्। लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सलाई केन्द्रमा राखिएको यो पहल क्रिएटरले लिड गर्ने एक अभियान हो। यसले विशेष इन–एप एक्सपिरियन्स प्रदान गरी यात्रुहरूलाई नेपालका घुम्नै पर्ने गन्तव्य र प्रचार नभएका उत्कृष्ट ...
— सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान ...
: नेपाल टेलिकमको तुलसीपुर कार्यालयले १२ घण्टा सेवा दिने भएको छ। कार्यालयले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सेवा दिने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा नै टेलिकम तुलसीपुर कार्यालयले पहिलो पटक यो अभ्यास सुरु गरेको हो। तुलसीपुर टेलिकम कार्यालय दाङले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म कार्यालय समय तोकेको छ। दुई सिफ्टमा कर्मचारीहरू परिचालन गरेको ...
— गुगल म्याप्सले नेपालमा स्ट्रिट भ्यु फिचर सुरु गरिएको घोषणा गरेको छ । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ,२०२५ को अवसरमा यस्तो सुरुवात गरिएको जनाएको छ । अब संसारको कुनै पनि कुनाबाट कसैले पनि गुगल म्याप्सको स्ट्रिट भ्यु चित्रमार्फत नेपालका अद्भुत भू-दृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक दृश्य भर्चुअल रूपमा अवलोकन गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । गुगल स्ट्रट भ्युमार्फत ...