मुख्य समाचार
भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने
भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने

: नेपालको थप बिजुली भारतले खरिद गर्ने भएको छ।अन्तरदेशीय व्यापारका लागि भारतले नेपालका १२ जलविद्युत परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृत दिएको हो।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालका १२ जलविद्युत परियोजनाबााट थप २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारत सरकारले स्वीकृति दिएकोबारे जानकारी गराएको हो।

योसँगै नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत् विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ । थप विद्युत निर्यातसँगै भारतबाट स्वीकृति पाएको विद्युतको परिमाण २८ जलविद्युत आयोजनाबाट ९४१ मेगावाट पुगेको छ ।

यसअघिको स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट थियो, जुन १६ जलविद्युत आयोजनाबाट लिइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ ।

२०७८ साल कार्त्तिकमा पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको हो । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलोपटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो ।

अहिले भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ । भारतले भारतका खरिदकर्ताहरूका लागि जलविद्युत खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रुपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ,जसले खरिदकर्ताहरुलाई नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।

यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्नेसम्झौता टुङ्गो लागि २०८१ श्रावण १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो यद्देपि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सो स्थगित भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
— सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो । यही ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट ...
: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नगद कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले पाँच लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको भन्दै नगद कारोबारको सीमा बढाउन आग्रह गरे। बैंकिङ पहुँच देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न ...
दाङको पहिचान बन्दै बधिया भाले, फस्टाउँदै व्यापार
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम