मुख्य समाचार
ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो : गभर्नर अधिकारी
ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो : गभर्नर अधिकारी

: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने कामलाई बैङ्किङ्ग कसुर मान्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।



सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा क्रममा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपमा प्रचारबाजी गर्दा यस क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू देखिने गरेको भन्दै यस क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने कामलाई समेत बैङ्किङ्ग कसुर मान्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

केहि समयअघि ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको देखिएको भन्दै यस कार्यको नियन्त्रण हुने गरि कानुन बन्नुपर्ने उनले बताए। अधिकारीले चेकअनादार विषय आफैमा फौजदारी अभियोग भएकाले बैंकिङ कसूरको रुपमा परिभाषित गरिरहनु नपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै उनले अहिलेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई पुर्नलेखन गर्न समेत सुझाव दिए।



अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्र असफल भए यसले सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने भएकाले कानुनलाई समयसापेक्ष र बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...