मुख्य समाचार
ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो : गभर्नर अधिकारी
ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो : गभर्नर अधिकारी

: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने कामलाई बैङ्किङ्ग कसुर मान्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।



सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा क्रममा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपमा प्रचारबाजी गर्दा यस क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू देखिने गरेको भन्दै यस क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने कामलाई समेत बैङ्किङ्ग कसुर मान्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

केहि समयअघि ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचारका कारण बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको देखिएको भन्दै यस कार्यको नियन्त्रण हुने गरि कानुन बन्नुपर्ने उनले बताए। अधिकारीले चेकअनादार विषय आफैमा फौजदारी अभियोग भएकाले बैंकिङ कसूरको रुपमा परिभाषित गरिरहनु नपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै उनले अहिलेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई पुर्नलेखन गर्न समेत सुझाव दिए।



अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्र असफल भए यसले सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने भएकाले कानुनलाई समयसापेक्ष र बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...