मुख्य समाचार
'भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्छ'
'भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्छ'

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद राख्ने विषयमा प्रयाप्त छलफल हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफलका क्रममा प्रचण्डले हदम्यादमा विषयमा विभिन्न कोणबाट कुरा आइरहेको भन्दै हदम्याद राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रयाप्त छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा अख्तियारको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।



आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरविरोधले शासन व्यवस्थालाई नै असर पारेको अनुभव रहेको भन्दै प्रचण्डले यस विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै प्रचण्डले भ्रष्टाचार कसुरमा निलम्बतपश्चात् अदालतले अन्तिम फैसला दिँदासम्म निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कस्तो हुने भन्ने विषय जटिल रहेको धारणा राखे।

अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए। प्रचण्डले शासन प्रणाली र नियमक संरचनाहरुमा परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू रहेको उल्लेख गरे । अहिले सूचना प्रविधिमा देखिएको विकाससँगै समयानुकूल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने समेत उनले सुझाव दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले गरिरहेको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायहरूले अहिलेसम्ममा के-कस्ता तयारी गरेको छ र त्यसमा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने समन्वयको पाटोमा छलफल भएको गृह प्रवक्ता तथा सह-सचिव आनन्द काफ्लेले बताए । उनले जेन-जी आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदीबन्दीहरूको पक्राउ ...
२३ र २४ भदौको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका छन् ।
— देशका ९ वटा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहँदा डोल्पा सारक्षता घोषणाको तरखरमा छ भने मधेशका ८ वटै जिल्ला निरक्षरमै दरिएका छन् । आउँदो वैखभित्र मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको साक्षर मधेश फ्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मधेश प्रदेशको साक्षरता ...
— निर्वाचन आयोगले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा तोकेको छ । आयोगले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ...
— बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका तत्कालीन मेयर दीपकबिक्रम शाहसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आब २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गर्दा मिलेमतोमै लागत अनुमान तयदेखि मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौता र निर्माण गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको तत्कालीन अभियोगमा मेयर शाहसहित १५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग ...