मुख्य समाचार
खाली कन्टेनर नहटाइँदा भन्सारको ‘यार्ड’ भरिभराउ
खाली कन्टेनर नहटाइँदा भन्सारको ‘यार्ड’ भरिभराउ

। वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’ मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनरको चाङ देखिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार पाँच सय ७६ खाली कन्टेनर हुँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको जानकारी दिए ।

‘विशेष गरेर कोभिड महामारीको समयमा कार्गाे रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै फर्किंदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावत रुपमा नै रहेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।’ कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण रहेका छन् ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि र्याक खाली भएको कार्गाे रेल आउनुपर्ने बताए । ‘कार्गाे रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ’, उनले भने, ‘यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली र्याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली र्याकमात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।’



प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर, रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ’, उनले भने ।

यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टानम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुख्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ ।

यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो, जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको हो ।

अहिले सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षका लागि तीन अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

प्रिष्टिनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...