मुख्य समाचार
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

: वर्षभरिमा ११ हजारभन्दा बढी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापन अनुगमन गरिएकोमा कानुनविपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीविरुद्ध १ सय ७८ मुद्दा दायर भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत भेटिएकालाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको हो।



विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम संकलित नमुनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार परीक्षणका क्रममा प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न ३ हजार ६ सय ६३ पटक खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी क्रमशः खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २ सय ७७ पटक, होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५ सय ८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५ सय ४३, हाट बजार र मेला महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशील खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल अनुगमन ११ हजार २ सय ३ पटक गरिएको उनले जानकारी दिए।



यस अवधिमा निरीक्षण अनुगमनका ३ हजार १ सय २५ नमुनाहरू संकलन भएको थियो। संकलित नमुनामध्ये २ हजार ६ सय ५९ वटाको विश्लेषण परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षण गर्दा जम्मा १ सय ९ नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल अर्थात् नियमविपरीत पाइएको छ।

यसैक्रममा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले विषादीको हकमा विभागले मात्र नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने बताइन्। जीवनाशक जैविक पद्धति भएकाले यसको प्रयोग किसानले गर्नुपर्ने र यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउन उनले ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘खाद्य ऐनले उत्पादक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि उत्पादन गर्ने सुरुवात चरणबाटै शुद्धता हुन आवश्यक छ,’ महानिर्देशक डा. वैद्यले भनिन्।

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १ सय ७८ मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू परेका छन्। जसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न तथा दलहनका २९, गुलियो पदार्थ तथा कन्फेक्सनरीका २२ वटालगायत ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रिक्त रहेको १२ औं तहको दुई अतिरिक्त सचिवका लागि आवेदन माग गरिएको छ । बढुवा समितिको सचिवालयले सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा विवरण दर्ता गर्न भनेको छ । बढुवा समितिले २०८१ असार मसान्तसम्म ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका एघारौं तहका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई बढुवा सम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण फारम ...
। व्यास नगरपालिका–६ शान्तिटोलमा च्याउ खाँदा बिरामी परेका एक जनाको मृत्यु भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–६ सर्वलाङका ३० वर्षीय नारायण मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गत शुक्रबार राति च्याउ खाँदा बिरामी परेका १० जनामध्ये पोखरामा उपचारका क्रममा नारायणको सोमबार मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ...
। नेपालमा व्यावसायिक रुपमा बिक्री हुने बोतल तथा जारको पानीमा माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा उच्च देखिएको छ । मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा यसले गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विकास अधिकारी, ई. युवराज दाहाल, ई. करुणा गौतम र ई. रशिका पण्डितले गरेको यो अध्ययनको रिपोर्ट प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल स्प्रिन्गर नेचरमा प्रकाशित छ । अध्ययनका लागि ...
। मस्तिष्कघातपछि पक्षघात भएका बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने औषधि नेपाल आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र डाइरेक्ट रिलिफ संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार औषधि प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । बुढाथोकीका अनुसार ८०० भाइल ‘अल्टिप्लेस रिकम्बिनेन्ट २० मिलीग्राम’ औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । यो औषधिले करिब एक वर्षलाई ...
एफसी चितवनले भित्र्यायो अमेरिकन जोनाथन क्याम्पबेल