मुख्य समाचार
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

: वर्षभरिमा ११ हजारभन्दा बढी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापन अनुगमन गरिएकोमा कानुनविपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीविरुद्ध १ सय ७८ मुद्दा दायर भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत भेटिएकालाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको हो।



विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम संकलित नमुनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार परीक्षणका क्रममा प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न ३ हजार ६ सय ६३ पटक खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी क्रमशः खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २ सय ७७ पटक, होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५ सय ८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५ सय ४३, हाट बजार र मेला महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशील खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल अनुगमन ११ हजार २ सय ३ पटक गरिएको उनले जानकारी दिए।



यस अवधिमा निरीक्षण अनुगमनका ३ हजार १ सय २५ नमुनाहरू संकलन भएको थियो। संकलित नमुनामध्ये २ हजार ६ सय ५९ वटाको विश्लेषण परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षण गर्दा जम्मा १ सय ९ नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल अर्थात् नियमविपरीत पाइएको छ।

यसैक्रममा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले विषादीको हकमा विभागले मात्र नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने बताइन्। जीवनाशक जैविक पद्धति भएकाले यसको प्रयोग किसानले गर्नुपर्ने र यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउन उनले ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘खाद्य ऐनले उत्पादक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि उत्पादन गर्ने सुरुवात चरणबाटै शुद्धता हुन आवश्यक छ,’ महानिर्देशक डा. वैद्यले भनिन्।

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १ सय ७८ मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू परेका छन्। जसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न तथा दलहनका २९, गुलियो पदार्थ तथा कन्फेक्सनरीका २२ वटालगायत ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि आज (बुधबार) फेरि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ झिक्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम (तरलता) धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा लामो अवधिका लागि पैसा झिक्दै आएको छ । सोही क्रममा आज करिब ३ महिना अथवा ८४ दिनका लागि बजारबाट पैसा झिक्न ...
: नुवाकोटको एकै स्थानमा सञ्चालित १३ प्रकारका प्लास्टिक सर्जरी शिविर सम्पन्न भएको छ। त्रिशूली अस्पतालमा सञ्चालित उक्त सर्जरी शिविर सम्पन्न भएको छ। विदुर नगरपालिका, त्रिशूली अस्पताल, लायन्स क्लब अफ नुवाकोट त्रिशूली र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित तीन दिने निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविरको विदुर नपाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले समापन गरिन्। उनले जलन सम्बन्धी र ...
: बुटवल उपमहानगरपालिका-२ पाखापानीकी ७२ वर्षीय श्याम कुमारी मल्ल मुटुको समस्याले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चार दिनदेखि उपचाररत थिइन्। केही दिनअघि घर नजिकैको एडमण्ड सिटी हस्पिटलमा उपचार गरेर निको भए पनि पुनः समस्या बल्झिएपछि उनी प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी हुन्। आईसीयुको बेड नम्बर २५ मा छोरी लक्ष्मी मल्लले आमालाई भर्ना गराइन्। उपचार चलिरहेको थियो। बिरामीका आफन्तहरू उपचार ...
। १० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै १० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको पाइएमा सञ्चालन अनुमति दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी भारतीय दूतावासबाट आवश्यक परमिट प्राप्त गरी पूर्ण रूपमा मापदण्ड पूरा गरेका ...
— समय अगावै जन्मिएका नवजात शिशुको आँखामा समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यसको पहिचान समयमै हुन अत्यन्तै जरुरी रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । आँखा रोग विशेषज्ञ (मेडिकल रेटिना कन्सलटेन्ट) डा एली प्रधान रञ्जितकारले समयपूर्व जन्मिएका शिशुका लागि २८ दिनभित्र आँखाको परीक्षण अनिवार्य रहेको बताइन् । समयमा गरिने उपचारले दृष्टिविहीन हुनबाट जोगिन सक्ने उनको भनाइ छ । नोभेम्बर १७ ...