मुख्य समाचार
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

: वर्षभरिमा ११ हजारभन्दा बढी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापन अनुगमन गरिएकोमा कानुनविपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीविरुद्ध १ सय ७८ मुद्दा दायर भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत भेटिएकालाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको हो।



विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम संकलित नमुनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार परीक्षणका क्रममा प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न ३ हजार ६ सय ६३ पटक खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी क्रमशः खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २ सय ७७ पटक, होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५ सय ८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५ सय ४३, हाट बजार र मेला महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशील खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल अनुगमन ११ हजार २ सय ३ पटक गरिएको उनले जानकारी दिए।



यस अवधिमा निरीक्षण अनुगमनका ३ हजार १ सय २५ नमुनाहरू संकलन भएको थियो। संकलित नमुनामध्ये २ हजार ६ सय ५९ वटाको विश्लेषण परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षण गर्दा जम्मा १ सय ९ नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल अर्थात् नियमविपरीत पाइएको छ।

यसैक्रममा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले विषादीको हकमा विभागले मात्र नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने बताइन्। जीवनाशक जैविक पद्धति भएकाले यसको प्रयोग किसानले गर्नुपर्ने र यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउन उनले ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘खाद्य ऐनले उत्पादक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि उत्पादन गर्ने सुरुवात चरणबाटै शुद्धता हुन आवश्यक छ,’ महानिर्देशक डा. वैद्यले भनिन्।

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १ सय ७८ मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू परेका छन्। जसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न तथा दलहनका २९, गुलियो पदार्थ तथा कन्फेक्सनरीका २२ वटालगायत ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जिल्लाका ९५० किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको ‘ह्युमन पापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी) खोप लगाइने भएको छ । जिल्लाका ६१ वटा वडामा रहेका १२७ विद्यालयका कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने छात्रा र विद्यालय नजाने १० वर्ष उमेरका किशोरीलाई अभियानमार्फत खोप सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यही माघ २७ देखि २९ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएकाले खोप पूर्ण ...
। मोरङमा माघ २५ गते (आइतबार)देखस संचालन हुने एचपीभी खोप अभियानको तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य कार्यालय जनाएको छ । यो अभियानमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत बालिका र विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षसम्मका बालिकाहरुलाई खोप लगाइने छ । यसैगरी गत अभियानमा छुटेका कक्षा ७ देखिदेखि १० सम्मका बालिकाहरु गरी १२ हजार ७ सय ५५ जनालाई किशोरीलाई खोप ...
। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले मानसिक अस्पताललाई राष्ट्रिय मनोस्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएकी छन् । बुधबार ललितपुरको पाटनस्थित मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालको अनुगमनको क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री गौतमले मानसिक रोगका बिरामीहरूलाई समाजले हेयभावका साथ हेर्ने भएकाले पनि सो अस्पतालको नाम राष्ट्रिय मनोस्वास्थ्य केन्द्र राख्न उपयुक्त हुने ...
— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जसरी भएपनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको छलफलमा उनले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको जनाइन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले बोर्डले १६ लाख नागरिकको निःशुल्क बिमा गरेर स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिँदै‍ आएको तथ्यांक सुनाएका थिए । विपन्न नागरिक, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क ...
— स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको कार्यक्रममा उनले शून्य बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताइन् । बोर्डले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले दिएको ११ अर्ब गत वर्षको ...