मुख्य समाचार
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर
खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

: वर्षभरिमा ११ हजारभन्दा बढी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापन अनुगमन गरिएकोमा कानुनविपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीविरुद्ध १ सय ७८ मुद्दा दायर भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत भेटिएकालाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको हो।



विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम संकलित नमुनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार परीक्षणका क्रममा प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न ३ हजार ६ सय ६३ पटक खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी क्रमशः खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २ सय ७७ पटक, होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५ सय ८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५ सय ४३, हाट बजार र मेला महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशील खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल अनुगमन ११ हजार २ सय ३ पटक गरिएको उनले जानकारी दिए।



यस अवधिमा निरीक्षण अनुगमनका ३ हजार १ सय २५ नमुनाहरू संकलन भएको थियो। संकलित नमुनामध्ये २ हजार ६ सय ५९ वटाको विश्लेषण परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षण गर्दा जम्मा १ सय ९ नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल अर्थात् नियमविपरीत पाइएको छ।

यसैक्रममा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले विषादीको हकमा विभागले मात्र नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने बताइन्। जीवनाशक जैविक पद्धति भएकाले यसको प्रयोग किसानले गर्नुपर्ने र यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउन उनले ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘खाद्य ऐनले उत्पादक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि उत्पादन गर्ने सुरुवात चरणबाटै शुद्धता हुन आवश्यक छ,’ महानिर्देशक डा. वैद्यले भनिन्।

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १ सय ७८ मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू परेका छन्। जसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न तथा दलहनका २९, गुलियो पदार्थ तथा कन्फेक्सनरीका २२ वटालगायत ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेश आन्दोलनका घाइतेको सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन समेटिएको ...
— मैवाखोला, मिक्वाखोला र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाबाहेक ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ताप्लेजुङका प्रमुख रोशन दाहालका अनुसार ६ वटा स्थानीय तहका ३४ पशु चौपायामा संक्रमण देखिएको हो । प्रदेश प्रयोगशालामा पठाइएको नमुना परीक्षणअनुसार मेरिङदेनमा १०, आठराईत्रिवेणीमा ८, सिरिजंगामा ५, सिदिङवामा २, फक्ताङलुङमा २ वटामा पशुमा ...
। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने औषधि महिनौदेखि अभाव छ । पहिले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध हुने प्रादेशिक अस्पतालको नि:शुल्क औषधि शाखामा अहिले २० प्रकारको औषधि छैन । औषधि नपाउँदा दैनिक आउने कम्तिमा ५० जना बिरामीमध्ये धेरै रित्तै फर्किने गरेको शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘औषधि अभावको बारेमा पटक–पटक उपलल्लो निकायमा जानकारी गराएका ...
खानेपानी मन्त्रीलाई हर्क साम्पाङको पत्र : खोल्सीको पानीले गुजारा गरौंला, एडीबीको ऋण चाहिएन
यसवर्ष डेंगु संक्रमणका कारण देशभरि ६० हजारभन्दा बढी बिरामी हुनसक्ने अनुमान