मुख्य समाचार
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य

। नेपालमा एक वर्ष अवधिमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यसमध्ये डिजेल सबैभन्दा अगाडि छ ।

देशभरि विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै पेट्रोलियम पदार्थ खपत घट्ने अपेक्षा थियो । तर, तथ्यांकले भने मुलुक अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थमै अधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ११ हजार ४ सय ४० किलोलिटर बराबर डिजेल आयात भएको छ । २०७९/८० मा १४ लाख ८ हजार ४ सय ९४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । तर, मूल्य भने घटेको छ ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड बराबरको डिजेल आयात भएको छ । सोही प्रवृत्ति पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत देखिएको छ ।


नेपाल आयल निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा कम मूल्यमा धेरै आयात भएको बताउँछन् । तर, खपत भने नघटेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अवस्था छैन, उनी भन्छन्, ‘किनकि, अहिले निजी सवारीसाधनमा विद्युतीयको आयात बढेको देखिए पनि धेरै खपत हुने सार्वजनिक र ढुवानीका सवारीसाधनमा डिजेल नै प्रयोग हुन्छ ।’

अर्कातर्फ, सरकारले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपत भान्सामा बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिँदैन ।

एलपी ग्याँस आयात समेत परिमाणमा निरन्तर बढिरहेको छ । यसो हुनुमा दूरदराजसम्म दाउरा विस्थापित भई ग्यास पुग्नु मुख्य कारण रहेको निगमको आकलन छ ।

खासगरी सडक यातायात पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने प्रयोजनमा दाउरा विस्थापित भई एलपी ग्याँस खपत बढिरहेको छ । त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुलो उपयोगको गति बढ्न नसक्दा परिमाणमा अझै पनि विद्युत्ले ग्यास विस्थापित गर्न नसकेको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा ६ लाख ८० हजार ८ सय ७ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न ६६ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विदेशिएको थियो ।

२०८०/८१ मा भने ६ लाख ८७ हजार ९ सय ३१ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसका लागि ६८ अर्ब ८४ करोड विदेशिएको छ ।

उता, खाना पकाउने ग्यासमा २०७९/८० मा ५१ करोड ४३ लाख ४० हजार किलो आयात हुँदा ५८ अर्ब १५ करोड विदेशिएको छ । २०८०/८१ मा भने ५२ करोड ४२ लाख किलो एलपी ग्यास आयात हुँदा ५५ अर्ब ६१ करोडमात्र विदेशिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले विद्युत् खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भारी कर छुट दिइरहेको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधन आयातको मात्रा बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन भने नगरेको पाइएको छ ।

अर्कातर्फ, उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङको अवस्थाले भने यस वर्ष डिजेल खपत कम नभएको अनुमान गरिएको छ ।

हिँउदमा विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसार बिजुली दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा डिजेल प्लान्ट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्माण क्षेत्रमा खटिने र ढुवानीमा प्रयोग हुने सबै सवारीसाधन तथा उपकरणमा समेत डिजेलकै प्रयोग हुन्छ । सोहीकारण यसको खपत नघटेको आयल निगमको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...