मुख्य समाचार
वीरगन्जका भन्सारले यसपटक पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्
वीरगन्जका भन्सारले यसपटक पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्

: नेपालमा हुने कूल आयात–निर्यातको झण्डै ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुने वीरगन्ज नाकामा रहेका दुवै भन्सार कार्यालय गत आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न फेरि असफल भएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगन्ज नाकामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ६४.०१ प्रतिशत मात्रै र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि लक्ष्यको ७१.७५ प्रतिशतमात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य भन्दा ८८ अर्ब ४८ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन गरेको कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले २ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो।

तर वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य भन्दा करिब ३६ प्रतिशत कम अर्थात १ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको पन्थीले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा साउनदेखि असारसम्मको १२ महिनामध्ये कुनै पनि महिनामा राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको थियो। अघिल्लो गत आर्थिक वर्षम २०७९/८० मा भन्सार विभागले वीरगन्ज भन्सारलाई २ खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड २ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो। तर वीरगन्ज भन्सारले लक्ष्यको ६०.२० प्रतिशत मात्र अर्थात १ खर्ब ५७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको थियो।

तर त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने वीरगन्ज भन्सारले लक्ष्य भन्दा बढी नै राजस्व संकलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वीरगन्ज भन्सारले लक्ष्य भन्दा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले बढि नै अर्थात भन्सार विभागले दिएको लक्ष्य भन्दा १ अर्ब ९ करोड ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बढि नै राजश्व संकलन गरेको थियो। तर त्यसअघिका लगातार पाँच वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७७/७८ सम्म) मा भने वीरगन्ज भन्सार राजश्व असुलीको लक्ष्य पुरा गर्न असफल नै भएको थियो।

यता, वीरगन्ज नाकामै रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयपनि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि भन्सार विभागले ६५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो। तर सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्यको ७१.७५ प्रतिशतमात्र अर्थात ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बडुवालले जानकारी दिए।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि लक्ष्यको ६२.८८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले ६७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा लक्ष्यको ६२.८८ प्रतिशत मात्रै अर्थात ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको थियो। त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्यको ९४.९८ प्रतिशतमात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनमा सुधार देखिएको बताए। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ४ प्रतिशत बढी नै राजश्व संकलन भएको उनले बताए। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४ प्रतिशत व्यापार घटेको भएपनि राजश्व संकलन भने ४ प्रतिशतले बढेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नाकाबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४ प्रतिशतले घटेको छ। तर रेभिन्यू (राजश्व) भने बढेको छ।’

पन्थीले गत आर्थिक वर्षमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तुको आयात नै कम भएका कारण राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न नसकिएको बताए। बढी राजश्व दिने नयाँ सवारीसाधन, कोइला, खानेतेलको कच्चा पदार्थ, फलामजन्य वस्तु आदिको आयात कम भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्व संकलनमा परेको उनले बताए।

पन्थीले भने,‘आर्थिक मन्दी नै त नभनौं तर नेपाली बजार अझै पनि पूर्ण रुपमा लयमा फर्किसकेको छैन। जसका कारण बजार सुस्त छ। बजार सुस्त हुँदा विदेशबाट मालवस्तुको आयात कम भइरहेको छ। मालवस्तुको आयात कम हुँदा त्यसको सिधै असर भन्सार राजश्वमा परेको हो। ’

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख बडुवालले पनि बढी राजश्व दिने नयाँ सवारीसाधन, फलामजन्य उद्योगका कच्चा पदार्थ, विवलाशीताका सामानहरूको आयात नै कम भएका कारण राजश्व संकलनको लक्ष्यको पूरा गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘जुन जुन मालवस्तुबाट बढी भन्सार राजश्व उठ्छ ती मालवस्तुकै आयात घटेको छ। त्यही कारण राजश्व संकलन पूरा हुन सकेन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...