मुख्य समाचार
आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो ईसीएफको अन्तिम किस्ता, साढे ५ अर्ब झिक्न पाउने
आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो ईसीएफको अन्तिम किस्ता, साढे ५ अर्ब झिक्न पाउने

। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ । कोषको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले स्वीकृत भएको यो रकमसहित नेपालले २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा पाउन सक्नेछ । यसअघि १२ जनवरी २०२२ मै कोषले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत कुल ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर रकम प्रदान गर्नका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।




विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले चौथो किस्ताको रकम स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रुपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको कोषले उल्लेख गरेको छ। यो ईसीएफ रकमले नेपाललाई अरु विकास साझेदारहरुबाट थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने आईएमएफको भनाइ छ ।

नेपालले आर्थिक सुधार एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमनजस्ता माध्यममार्फत कोभिड १९ का असरविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।



त्यस्तै आयात प्रतिवन्ध नगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गरेको, चालु पूँजीगत कर्जा निर्देशिकामार्फत बैंकिङ सुपरीवेक्षण तथा नियमनमा सुधार गरेकोमा कोषले प्रशंसा गरेको छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक वृद्धिदरको संभावना देखाएको आईएमएफले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...