मुख्य समाचार
नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरणमा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरणमा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

। नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्तै हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।



फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

१ लाखमा नक्कली लाइसेन्स

यो समूहले१ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाइएको सीआईबीले पत्ता लगाएको छ ।

झविलालबाट ३५ हजार, रोशनबाट ५० हजार र उदयबाट १ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।छिरिङ तामाङले पनि ४५ हजार रुपैयाँ उपसचिव अर्यालको समूहलाई तिरेर लाइसेन्स बनाएको बताएका छन् ।

यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।

यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सीआईबीले यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकै दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीेले अनुसन्धान गरेको पहिलो कसुुर ‘बी’ (कार, जिप भ्यानजस्ता हलुका सवारी साधन) वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । दुबै प्रकरणका आरोपितहरु अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । यो सहमतिअनुसार वडा नम्बर २४ को फुटपाथ विस्तार सम्पन्न गरिनेछ भने अरुतिर मंसिरसम्म रोकिने छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच सोमबार भएको वार्तामा वडा नम्बर २४ मा भएको फुटपाथ विस्तारलाई सम्पन्न गर्ने र यसले आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक र आवतजावतमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ...
। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले रुकुमपश्चिममा दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस वर्षको मनसुनले ४८ परिवार विस्थापत भइसकेको बताए । दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको र स्थानान्ततरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका ...
। प्युठानमा गत आथिक वर्षमा ५३ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानले जनाएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका सबै मुद्दा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई सल्टाइसकेको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ईश्वर थापाले जानकारी दिए । प्युठान प्रहरीले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले पीडितहरुलाई प्रहरीमा आउन सहज वातावरण बनेको ...
। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको चाहना र देशको आवश्यक्ताअनुसार संविधान संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् । सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘यो संविधानको विशेषता नै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानमा जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हो । ...