मुख्य समाचार
नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरणमा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरणमा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

। नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्तै हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।



फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

१ लाखमा नक्कली लाइसेन्स

यो समूहले१ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाइएको सीआईबीले पत्ता लगाएको छ ।

झविलालबाट ३५ हजार, रोशनबाट ५० हजार र उदयबाट १ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।छिरिङ तामाङले पनि ४५ हजार रुपैयाँ उपसचिव अर्यालको समूहलाई तिरेर लाइसेन्स बनाएको बताएका छन् ।

यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।

यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सीआईबीले यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकै दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीेले अनुसन्धान गरेको पहिलो कसुुर ‘बी’ (कार, जिप भ्यानजस्ता हलुका सवारी साधन) वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । दुबै प्रकरणका आरोपितहरु अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । संविधानमा भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै शर्माले भनेका ...
— नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष पछिको परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि स्थापित लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन माथि प्रश्न उठेको र समस्या तथा सीमाहरू देखिएको उनको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चन्द्रकोट गाउँ कमिटीको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले ...
— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् । संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले ...
: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहले जनकपुरधामको अवैधानिक रूपमा सञ्चालित मुस्कान अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। अस्पतालमा पित्तथैलीको अप्रेसन गरेको बिरामीको २० दिनसम्म होस खुल्न नसकेको समाचार प्रकाशन भएपछि मुख्यमन्त्रीले अस्पताल अनुगमन गरेर सिल गरेर साँचो बुझाउन निर्देशन दिएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार ११ बजे राति अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ...
— जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-७ जितपुर बजारबाट १० दिनदेखि हराइरहेका तीन वर्षीय बालकको शव फेला परेको छ । वीरगन्ज-३२ टेढा गाउँनजिकको सियासोती खोलामा बालक अंशु जयसवालको शव शनिबर फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराकी प्रहरी नायब उपरीक्षक शुभद्रा वाइबाले बताइन् । माघ १७ मा बालक घरबाट खेल्न निस्केका थिए । बालकको शव खोलामा घोप्टो परेको अवस्थामा ...