मुख्य समाचार
संशोधन सहित काठमाडौं महानगरको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित
संशोधन सहित काठमाडौं महानगरको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित

। काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

३२ जेठमा महानगरका मेयर बालेन साहले पेस गरेको नीति कार्यक्रम संशोधन सहित सर्वसम्मत पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा तीन वडाध्यक्षले राखेका संशोधन प्रस्ताव समेट्दै पारित भएको हो ।




२ असारमा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, साझा संशोधन प्रस्ताव आएपछि छलफल हुन सकेको थिएन ।

१५औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहनेका लागि नाम टिपाउन ५ मिनेट समय सुनाएपछि तीन दलका निर्वाचित तीन वडाध्यक्षले साझा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।



२ असारमा महानगर प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर, एमालेका तर्फबाट निर्वाचित ३२ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवराज पराजुली र एकीकृत (समाजवादी) बाट निर्वाचित वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न केही समय लाग्ने बताएका थिए ।

त्यसका लागि केही घण्टा नगरसभा बैठक सार्न आग्रह गर्दा मेयर बालेन मानेका थिएनन् । उनले बजेटको दिनसम्मकै लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

१० असारमा बजेटकै दिन बालेनले नीति कार्यक्रममा छलफल गराए । तर, उक्त दिन मानन्धर, पराजुली र डंगोलले नीति कार्यक्रममा साझा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरे पनि उक्त प्रस्तावमा अधिकांश नगरसभा सदस्य देखिए । मेयर बालेनले ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यपालिकामा नै छलफल नभएको कुरा नगरसभामा कुरा उठेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उठेपछि पास नगरी आगामी आवको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । १४ असारमा मेयर बालेनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गरे तर नगरसभा सदस्यहरूले तीन वडाध्यक्षले राखेको साझा संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मात्रै पास गर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि सोमबार महानगरको कार्यपालिका हलमा व्यापक छलफल भएपछि संशोधन प्रस्ताव ‘यथासम्भव सम्बोधन’ गर्न मेयर तयार भएका थिए ।

त्यसपछि आज संशोधन सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...