मुख्य समाचार
लाल आयोग सिफारिस अनुसार विद्युत् बक्यौता तिर्न तयार छौं : उद्योगी
लाल आयोग सिफारिस अनुसार विद्युत् बक्यौता तिर्न तयार छौं : उद्योगी

। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उद्योगीहरूको समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै थप विवाद बढाउनतर्फ लागेको छ । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ ।


‘तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ,’ उद्योगीहरू मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उद्योगीहरूका अनुसार २०७५ सालदेखि समस्याका रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने गरी सकारले न्यायिक आयोग बनाएको थियो । यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने हो ।


‘न्यायिक आयोगले दिएका सुझाव र निष्कर्ष तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले नमान्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने भनेपछि योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन्छ ?,’ नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘लाल आयोगको सिफारिस अक्षरशः पालना हुनुपर्छ, उद्योगीहरू त्यसैअनुसार विद्युत् महसुल तिर्न तयार छौं ।’

उनीहरूका अनुसार उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो । जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सवै विवाद आएको हो ।

‘राज्यले न्यायिक आयोग गठन गरेको र त्यसको सिफारिस पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर विद्युत् प्राधिकरणले आयोगको सिफारिस ठाडै अस्विकार गरेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले प्रमाण पेस गरोस्, उद्योगीहरू तिर्न तयार छन् ।’

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

‘राज्यका सारा ऐनकानुन एकातिर र विद्युत् प्राधिकरणको नियम अर्कातिर त हुनुभएन नि,’ सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘सप्रमाण हो भने हामी उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार छौं ।’

उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रष्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशन अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै २२ पुस २०८० का दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै उल्टै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि, लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडका हकमा २०७२ माघदेखिी र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले समेत आयोगको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवा भरमा पत्र जारी गरेको उद्योगीको आरोप छ ।

‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीका रूपमा लिएका छौं,’ उद्योगी शाहिल अग्रवालले भने, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पूरा गर्ने प्रमाण दिए सोही अनुसार हामी महसुल तिर्न तयार छौं । तर, सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । यो सहमतिअनुसार वडा नम्बर २४ को फुटपाथ विस्तार सम्पन्न गरिनेछ भने अरुतिर मंसिरसम्म रोकिने छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच सोमबार भएको वार्तामा वडा नम्बर २४ मा भएको फुटपाथ विस्तारलाई सम्पन्न गर्ने र यसले आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक र आवतजावतमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ...
। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले रुकुमपश्चिममा दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस वर्षको मनसुनले ४८ परिवार विस्थापत भइसकेको बताए । दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको र स्थानान्ततरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका ...
। प्युठानमा गत आथिक वर्षमा ५३ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानले जनाएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका सबै मुद्दा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई सल्टाइसकेको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ईश्वर थापाले जानकारी दिए । प्युठान प्रहरीले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले पीडितहरुलाई प्रहरीमा आउन सहज वातावरण बनेको ...
। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको चाहना र देशको आवश्यक्ताअनुसार संविधान संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् । सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘यो संविधानको विशेषता नै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानमा जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हो । ...