मुख्य समाचार
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै

। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीपीडीबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत् दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।




प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम(एनभीभीएन), भारत र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए । ‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं ।’



प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट महशुल पाउने छ ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्‌को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत् मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताउनुभयो । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने बताए ।

‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने, ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमो व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरु खुलाउनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भटमासको कच्चा तेल ५२ अर्ब ५८ करोड मूल्यको आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भटमासको कच्चा तेलको आयात ६१३.४१ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब २१ करोड बढीले आयात भएको छ । जबकि गत आवको ११ महिनामा भने सात अर्ब ३७ करोड मूल्यको मात्रै भटमासको कच्चा ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल ...
— उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे‍का हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० ...
— रसुवागढी नाकामा भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये ४० प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारीसाधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार १७ सम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...