मुख्य समाचार
सहकारी छानबिन समितिले गर्‍यो गभर्नरसँग छलफल
सहकारी छानबिन समितिले गर्‍यो गभर्नरसँग छलफल

। सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले सोमबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहकारीको समस्या र समाधानका सम्बन्धमा गभर्नर अधिकारीका साथै नेपाल बैंकर्स संघ र कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ ।


समितिले यस अघिको बैठकमा गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय समितिले राजनीतिक दलबाट पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि सुझाव लिन पत्राचार गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ‘विदेशी लगानीकर्ता परिषद्’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ। निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले आज अर्थमन्त्री खनालसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा रहेका भारतीयलगायत सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विदेशी लगानीकर्ता परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनका अनुसार नेपालमा रहेका भारतीयलगायत सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा जटिलता एवं ...
। कोरलास्थित भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा तीन अर्ब दुई करोड ७३ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार बितेका तीन महिनामा एक हजार ४९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका साथै ६७१ वटा मालबाहक कन्टेनरबाट सामान आयात भएको छ। यो नाकाबाट २८ वटा मालबाहक सवारीसाधनले स्वदेशी उत्पादन चीनको स्वशासित क्षेत्र ...
। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यात वृद्धि भएको छ । प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा रु २६ अर्ब ५९ करोड मूल्य बराबरका सामान निर्यात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा रु आठ अर्ब ८४ करोड मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएका थिए । चालु ...
— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका ...
: देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ। जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो। तत्कालै स्थानीय तहबाट ...