मुख्य समाचार
बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु : अडिटरले प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप
बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु : अडिटरले प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप

। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट (एसेट क्वालिटी रि–भ्यु) सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थप गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशित सर्टलिस्टमा परेको अडिट फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि ८ दिन थप गरेको हो ।




अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा सर्तअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको वाह्य लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्न ५ लेखापरीक्षक ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै प्रसताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये कम्तिमा ५ वटा अडिट फर्मको प्रस्ताव परे मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, ३ वटाको प्रस्ताव नआएको र सर्टलिस्टमा परेकाले केही प्राविधिक कारण देखाउँदै समय थप गर्न भनेपछि १५ जुलाईसम्म म्याद थप भएको हो ।



राष्ट्र बैंकले नेदरल्यान्ड, भारत र पाकिस्तानका अडिट फर्मलाई सर्टलिस्ट गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो ।

नेदरल्यान्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको सीएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने ५ लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिस्टमा छनोट भएका थिए । जसमध्ये उनीहरूले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा एक फर्मलाई केन्द्रीय बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिनेछ ।

सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।

३८ महिनाका लागि ईसीएफअन्तर्गत नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख डलर सहयोग प्राप्त हुन्छ । यही सुविधा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ गर्ने सर्त उल्लेख थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...