मुख्य समाचार
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर

। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा कडा हुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले तथ्यमा आधारित रहेर नीति बनाउने गरेको बताए ।




‘अहिले बजारमा अपेक्षा सुन्दा निजी समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाइ पनि ऋणमा डुबाउने होइन, धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित नीतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण लिन नरोक्ने उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रले अझै राम्रोसँग नबुझेकाले बुझाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।



‘विरोधका लागि विरोध होइन, जहाँ समस्या छ, राष्ट्र बैंकमा आउनुस्, समस्या समाधानमा हामी तत्पर छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकमा ऋण लिँदा कमिसन लिइन्छ भन्ने गुनासो यो फोरममा सुनियो, यो ठूलो बैंकिङ अपराध हो । केन्द्रीय बैंकका लागि यो गम्भीर विषय हो । प्रमाण सहित ल्याउनुस्, नभए फोरम पाएँ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्न।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकरलाई सजिलो छ । जहाँ नाफा छ त्यहीँ लगानी गर्छ, तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन । राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

बजारबाट आएका समस्यासँग डराउन नहुने भन्दै उनले बैंकका म्यानेजरहरूलाई यो अवसरको ट्याकल गर्न आग्रह गरे ।

‘रेगुलेसन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन, सहकारीको समस्या नियमन अभावले आएको हो । नियमनले सिस्टम जोगाएको छ । विश्वास जोगाएको छ । रेगुलेसन आवश्यक छ, हामी त्यही अनुसार गरिरहेका छौं । मौद्रिक नीतिको तयारीका क्रममा हामी सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...