मुख्य समाचार
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर

। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा कडा हुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले तथ्यमा आधारित रहेर नीति बनाउने गरेको बताए ।




‘अहिले बजारमा अपेक्षा सुन्दा निजी समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाइ पनि ऋणमा डुबाउने होइन, धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित नीतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण लिन नरोक्ने उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रले अझै राम्रोसँग नबुझेकाले बुझाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।



‘विरोधका लागि विरोध होइन, जहाँ समस्या छ, राष्ट्र बैंकमा आउनुस्, समस्या समाधानमा हामी तत्पर छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकमा ऋण लिँदा कमिसन लिइन्छ भन्ने गुनासो यो फोरममा सुनियो, यो ठूलो बैंकिङ अपराध हो । केन्द्रीय बैंकका लागि यो गम्भीर विषय हो । प्रमाण सहित ल्याउनुस्, नभए फोरम पाएँ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्न।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकरलाई सजिलो छ । जहाँ नाफा छ त्यहीँ लगानी गर्छ, तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन । राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

बजारबाट आएका समस्यासँग डराउन नहुने भन्दै उनले बैंकका म्यानेजरहरूलाई यो अवसरको ट्याकल गर्न आग्रह गरे ।

‘रेगुलेसन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन, सहकारीको समस्या नियमन अभावले आएको हो । नियमनले सिस्टम जोगाएको छ । विश्वास जोगाएको छ । रेगुलेसन आवश्यक छ, हामी त्यही अनुसार गरिरहेका छौं । मौद्रिक नीतिको तयारीका क्रममा हामी सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नबाँड्ने भएको छ। दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सुकिला नोट मात्र बाँड्न थालेको हो। दसैँतिहारलक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ। दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई बजारमा ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...