मुख्य समाचार
आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी
आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी

। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मरासिनीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएकोले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, हामीले ६ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य राखेका छौं, त्योभन्दा पनि बढी हासिल गर्नेगरी काम गर्न सकिने वातावरण बनिरहेको छ ।’




उनले अहिले अर्थतन्त्र सही मार्गमा अघि बढेको र आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्थिति बनिसकेको बताए । तर, त्यसलाई तिव्रता दिन र अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार ल्याउन हाल चलिरहेको भाष्यमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘हालको भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कन्फिडेन्सले पनि चल्ने हो । मुहार हेरेर पनि कारोबार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकर साथीहरूले पनि यो विषयमा मनन् गर्नुपर्छ ।’



यस्तै, पछिल्ल्लो समय पत्रपत्रिकामा ब्राण्का प्रमोसन देख्नुपर्नेमा बैंकका लिलामीका सूचना देख्दा दुःख लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । यो समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्यमार्फत् अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा एसियामा नेपाल केही पछाडि भएपनि वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकहरूमा अन्य देशको तुलनामा अगाडि नै रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरूले बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिमाथि विश्वास गर्दा चिन्ता र चुनौति पनि थपिएको मरासिनीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...