मुख्य समाचार
विश्व बैंकको आईडीए–२१ बैठक समापन गर्दै अर्थमन्त्रीले के भने ?
विश्व बैंकको आईडीए–२१ बैठक समापन गर्दै अर्थमन्त्रीले के भने ?

। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१) परिपूरण बैठकको समापन गरेका छन् ।

चार दिनसम्म होटल सोल्टीमा चलेको बैठकको शुक्रबार साँझ मन्त्री पुनले समापन गरेका हुन् । बैठकको मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदघाटन गरेका थिए । मन्त्री पुनले विश्वव्यापी विकास चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न समर्पित विकास साझेदार, ऋणी र व्यवस्थापकहरू सहभागी विशिष्ट बैठक आयोजना गर्न पाउनु नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको बताए ।




दशकौंदेखि गरिबी हटाउन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रयासरत आईडीए मुलुकहरूका लागि बैठक उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरे । बैठकले संसारभरबाट गरिबी र अविकाश अन्त्यका लागि जारी अभियानलाई निरन्तरता दिने संकल्प गरेकामा धन्यवाद दिए ।

‘गरिबी अन्त्य र दिगो विकासका लागि प्रतिबद्ध देशहरूका लागि सहयोग र समर्थन जारी राख्ने काठमाडौं भेलाको सामूहिक निर्णयका लागि आभार व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले अविकसित मुलुकहरूका लागि आगामी दिनमा पनि बलियो विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन दिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुभएको छ ।’



बैठकका निष्कर्ष र रणनीतिहरू विश्व बैंक र अरू विकास साझेदारहरूबाट विकास वित्त प्राप्त गर्दै आएका आईडीए मुलुकहरू र ऋणदाता मुलुकका लागि खुसीको विषय भएको मन्त्री पुनले बताए ।

आईडीए मुलुकहरूलाई कमजोर आर्थिक विकास र गरिबीको अवस्थाबाट माथि उठाएर बस्न लायक बनाउन बैठकले निकालेका निष्कर्ष प्रभावकारी हुने विश्वास उनको थियो ।

उनले धेरै आईडीए मुलुकहरूले आर्थिक चुनौतीका कारण गरिबी र असमानता, खाद्य असुरक्षा, श्रोतको सीमितता, ऋण भुक्तानीको दबाबजस्ता समस्या झेलिरहेको औंल्याए ।

उक्त अवस्थाको अन्त्यका लागि बाह्य सहयोग र लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘यी चुनौतीहरूका कारण विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको निरन्तरताको प्रतिबद्धता माग गर्दछ’, उनले भने ।

उनले आईडीए मुलुकका जनताका लागि विद्युत पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा तथा पोषणयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक असमानता, गरिबी अन्त्यजस्ता एजेण्डामा सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको औंल्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...