मुख्य समाचार
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद

। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।




मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् ।

ट्रोटसनबर्ग मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् ।




भेटमा ट्रोटसनबर्गसँगै विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र मार्टिन रेजर तथा तथा नवनियुक्त नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनलगायत सहभागी थिए ।

आकी विश्व बैंकको विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र र रेजर दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।

विश्व बैंक समूहका उच्च अधिकारीहरूको काठमाडौँमा हुने बैठकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती बढ्ने बताएका छन् ।

बैठक भव्य रुपमा सफल पार्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनको थियो ।

विश्व बैंकसँग नेपालको ६ दशक लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको विकासमा बैंकले उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री पुनले पाइपलाइनमा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी निर्माणमा विश्व बैंकले देखाएको निरन्तरको चासो र प्रतिबद्धताको उनले सराहना गरे ।

उनले नेपाल ती दुवै आयोजना अघि बढाउन तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो छिट्टै लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुशासन र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण तथा आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुक (एलसीडी) मा स्तरोन्नति, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनालगायत योजनाका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिन मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

उनले २१औं आईडीए बैठकमार्फत विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगलाई मात्र नभई ज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो नभई मध्यमस्तरको भएको उल्लेख गरे ।

जवाफमा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गले आईडीए–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठक आयोजना गरेकामा नेपाललाई बधाई र धन्यवाद दिए ।

नेपाल र विश्व बैंकबीच लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई बैंकले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । आगामी दिनमा समेत सहकार्य थप मजबुत भएर जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...
— पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त यात्रालाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कटान क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो परियोजना ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय जिम्मामा दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी प्राधिकरण बोर्डले जनाएको छ । सरकारले करिब ३० ...