मुख्य समाचार
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई

: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्णय गरेको छ।


बिहीबार दिउँसो निर्वाचनको तयारी भए पनि अन्तिममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिने निर्णय गरेको हो। अध्यक्षमा भने यादव हिजो नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक नेतृत्वका लागि आजका लागि तय भएको निर्वाचन तालिका स्थगित गरी सहमतिबाट चयन गर्ने निर्णय भएको हो।

अध्यक्ष यादवले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँगको समूहमा छलफल गरी सबै पदमा सहमतिबाट चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि महेश चौरसियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्षले पार्टीका नेताहरूबीच छलफल गर्ने नाम तय भएपछि महाधिवेशन हलबाट त्यसलाई अनुमोदन हुनेछ।




अध्यक्षबाहेकका पदमा नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। जसपा नेपालमा २१ जना पदाधिकारीसहित दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ। एक जना सहअध्यक्ष पदका लागि राजकिशोर यादव, लालबाबु राउत र रकम चेम्जोङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

त्यस्तै चार जना पुरुष उपाध्यक्षका लागि मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, हरिनारायण यादव, सरोजकुमार यादव, अर्जुन थापा, अमरेशनारायण झा, मो. खालिद, गोविन्द चौधरी, आङ्देङ शेर्पा, प्रकाश अधिकारी, विद्युत् बज्राचार्य, शिवलाल थापामगर सहितका १७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए।

एक जना महिला उपाध्यक्ष पदका लागि रेखा यादव, लीलादेवी सिटौला, शोभा देवी, सुनी लामा, सविता यादव र राधा थापा गरी छ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। दुई सय एक पदका लागि तीन सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको थियो। मतदानबाट चयन गर्दा एउटै भूगोल र समुदायको मात्र चयन हुने भएकाले पार्टीलाई समावेशी बनाउनका लागि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने घोषणा अध्यक्ष यावदले गरेका थिए।

'चुनाव हुने हो भने हिमाल र पहाडका एक दुई जना भन्दा बढी निर्वाचित हुने सम्भावना कम छ। किनकि, पार्टीको मुख्य आधार तराई-मधेस हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी पार्टीलाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी बनाउन सक्छौं?,' यादवको भनाइ थियो।

उनले चुनावभन्दा पार्टीलाई कसरी समावेशी बनाउने र पार्टीको संरचना कसरी बलियो बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए। उनको प्रस्ताव थियो, 'त्यसैले तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भने सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सहमतिमा टुङ्गो लगाऔं।' उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशन हलले अनुमोदन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित हुने भएका छन्। सर्वोच्च ...
— धनकुटा नगरपालिकामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले अपनाउनुपर्ने सावधानी, कानुनी प्रावधान र सचेतनाबारे घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका नेपाली साझेदारसँगको सहकार्यमा धनकुटा नगरपालिकामा सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनमा छ । धनकुटा नगरपालिकाभित्रका विभिन्न ९ वटा वडा र यहाँ सञ्चालित केही सामुदायिक विद्यालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, श्रमस्वीकृति, ...
: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेका ...
— परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई पुनर्जीवित गर्ने, गतिशील, समावेशी र कार्यमुखी बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी छन् । सार्कको ४१औँ चार्टर दिवसको अवसरमा सदस्य राष्ट्रका सरकार र जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले साझा उद्देश्यमा एकताबद्ध भएर यस क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न, आम हितको ...
: कार्य अवधि नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर हुन थालेपछि पाख्रिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई व्यंग्यात्मक शैलीको पत्र पठाएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको उक्त पत्रमा (पाख्रिबास नगरपालिका प.सं. २०८२।८३ च.नं. ९६३) नगर प्रमुख गुरुङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार हुने हेरफेरले प्रशासनिक गतिविधिमा खासै प्रभाव नपर्ने उल्लेख ...