मुख्य समाचार
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई

: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्णय गरेको छ।


बिहीबार दिउँसो निर्वाचनको तयारी भए पनि अन्तिममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिने निर्णय गरेको हो। अध्यक्षमा भने यादव हिजो नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक नेतृत्वका लागि आजका लागि तय भएको निर्वाचन तालिका स्थगित गरी सहमतिबाट चयन गर्ने निर्णय भएको हो।

अध्यक्ष यादवले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँगको समूहमा छलफल गरी सबै पदमा सहमतिबाट चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि महेश चौरसियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्षले पार्टीका नेताहरूबीच छलफल गर्ने नाम तय भएपछि महाधिवेशन हलबाट त्यसलाई अनुमोदन हुनेछ।




अध्यक्षबाहेकका पदमा नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। जसपा नेपालमा २१ जना पदाधिकारीसहित दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ। एक जना सहअध्यक्ष पदका लागि राजकिशोर यादव, लालबाबु राउत र रकम चेम्जोङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

त्यस्तै चार जना पुरुष उपाध्यक्षका लागि मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, हरिनारायण यादव, सरोजकुमार यादव, अर्जुन थापा, अमरेशनारायण झा, मो. खालिद, गोविन्द चौधरी, आङ्देङ शेर्पा, प्रकाश अधिकारी, विद्युत् बज्राचार्य, शिवलाल थापामगर सहितका १७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए।

एक जना महिला उपाध्यक्ष पदका लागि रेखा यादव, लीलादेवी सिटौला, शोभा देवी, सुनी लामा, सविता यादव र राधा थापा गरी छ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। दुई सय एक पदका लागि तीन सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको थियो। मतदानबाट चयन गर्दा एउटै भूगोल र समुदायको मात्र चयन हुने भएकाले पार्टीलाई समावेशी बनाउनका लागि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने घोषणा अध्यक्ष यावदले गरेका थिए।

'चुनाव हुने हो भने हिमाल र पहाडका एक दुई जना भन्दा बढी निर्वाचित हुने सम्भावना कम छ। किनकि, पार्टीको मुख्य आधार तराई-मधेस हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी पार्टीलाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी बनाउन सक्छौं?,' यादवको भनाइ थियो।

उनले चुनावभन्दा पार्टीलाई कसरी समावेशी बनाउने र पार्टीको संरचना कसरी बलियो बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए। उनको प्रस्ताव थियो, 'त्यसैले तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भने सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सहमतिमा टुङ्गो लगाऔं।' उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशन हलले अनुमोदन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । यो सहमतिअनुसार वडा नम्बर २४ को फुटपाथ विस्तार सम्पन्न गरिनेछ भने अरुतिर मंसिरसम्म रोकिने छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच सोमबार भएको वार्तामा वडा नम्बर २४ मा भएको फुटपाथ विस्तारलाई सम्पन्न गर्ने र यसले आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक र आवतजावतमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ...
। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले रुकुमपश्चिममा दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस वर्षको मनसुनले ४८ परिवार विस्थापत भइसकेको बताए । दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको र स्थानान्ततरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका ...
। प्युठानमा गत आथिक वर्षमा ५३ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानले जनाएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका सबै मुद्दा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई सल्टाइसकेको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ईश्वर थापाले जानकारी दिए । प्युठान प्रहरीले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले पीडितहरुलाई प्रहरीमा आउन सहज वातावरण बनेको ...
। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको चाहना र देशको आवश्यक्ताअनुसार संविधान संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् । सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘यो संविधानको विशेषता नै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानमा जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हो । ...