मुख्य समाचार
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई
जसपा नेपालको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई

: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्णय गरेको छ।


बिहीबार दिउँसो निर्वाचनको तयारी भए पनि अन्तिममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिने निर्णय गरेको हो। अध्यक्षमा भने यादव हिजो नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक नेतृत्वका लागि आजका लागि तय भएको निर्वाचन तालिका स्थगित गरी सहमतिबाट चयन गर्ने निर्णय भएको हो।

अध्यक्ष यादवले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँगको समूहमा छलफल गरी सबै पदमा सहमतिबाट चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि महेश चौरसियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्षले पार्टीका नेताहरूबीच छलफल गर्ने नाम तय भएपछि महाधिवेशन हलबाट त्यसलाई अनुमोदन हुनेछ।




अध्यक्षबाहेकका पदमा नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। जसपा नेपालमा २१ जना पदाधिकारीसहित दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ। एक जना सहअध्यक्ष पदका लागि राजकिशोर यादव, लालबाबु राउत र रकम चेम्जोङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

त्यस्तै चार जना पुरुष उपाध्यक्षका लागि मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, हरिनारायण यादव, सरोजकुमार यादव, अर्जुन थापा, अमरेशनारायण झा, मो. खालिद, गोविन्द चौधरी, आङ्देङ शेर्पा, प्रकाश अधिकारी, विद्युत् बज्राचार्य, शिवलाल थापामगर सहितका १७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए।

एक जना महिला उपाध्यक्ष पदका लागि रेखा यादव, लीलादेवी सिटौला, शोभा देवी, सुनी लामा, सविता यादव र राधा थापा गरी छ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। दुई सय एक पदका लागि तीन सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको थियो। मतदानबाट चयन गर्दा एउटै भूगोल र समुदायको मात्र चयन हुने भएकाले पार्टीलाई समावेशी बनाउनका लागि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने घोषणा अध्यक्ष यावदले गरेका थिए।

'चुनाव हुने हो भने हिमाल र पहाडका एक दुई जना भन्दा बढी निर्वाचित हुने सम्भावना कम छ। किनकि, पार्टीको मुख्य आधार तराई-मधेस हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी पार्टीलाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी बनाउन सक्छौं?,' यादवको भनाइ थियो।

उनले चुनावभन्दा पार्टीलाई कसरी समावेशी बनाउने र पार्टीको संरचना कसरी बलियो बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए। उनको प्रस्ताव थियो, 'त्यसैले तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भने सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सहमतिमा टुङ्गो लगाऔं।' उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशन हलले अनुमोदन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...