: मुलुकभर सरकारी अस्पताल छन्। तर, कतिपय अस्पतालमा शल्यक्रिया नै हुँदैन। सामान्यदेखि जटिल शल्यक्रिया हुने अस्पतालमा सेवा पाउन पालो कुर्नुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा महँगो छ। शुल्क तिर्नै धौ–धौ पर्छ।
उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका जो कोहीले भोग्दै आएको पीडा हो, यो। आधारभूत स्वास्थ्य उपचारदेखि शल्यक्रिया गराउँदा भोग्नु परिरहेको यही समस्यालाई सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जोडदार ढंगले उठाएका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रभावकारी उपचार सेवा प्रवाहका लागि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा एमालेकी सचेतक एवं सांसद सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बहिरंग विभाग (ओपीडी)मा टिकट लिन बिहान ५ बजेदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाइन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा उनले भनिन्, ‘हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि टिकट लिन घन्टांै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा काउन्टरको साटो २/४ काउन्टर राखेर टिकट काटेर स्वास्थ्य सेवा सहज गराउन अनुरोध गर्दछु।’
विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती शीर्षकको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइएको बजेट विनियोजन न्यून रहेको बताए। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट यसपालि पनि न्यून छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। यसवर्ष ४ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘संघीय र प्रदेशका ठूला अस्पताललाई विशेष ध्यान दिइएन भने विशेषगरी गरिब एवं विपन्न वर्गलाई उपचारमा बढी समस्या हुन्छ।’
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मुलुकभरका सबै सरकारी अस्पतालमा कुल ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्की २०४६ सालको स्वास्थ्य जनशक्तिले अहिले बढेको जनघनत्व र बिरामीको चापलाई थेग्न नसक्ने बताइन्। ‘स्वास्थ्य भनेको उपचार मात्र होइन रोकथाम पनि हो,’ पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. कार्कीले भनिन्, ‘जबसम्म जनशक्ति थप्न सक्दैनौं तबसम्म उपचार प्रभावकारी हुँदैन। अस्पताल भवन मात्र भएर हुँदैन। जनशक्ति र उपकरणको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ।’ सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ठूला पहुँचवाला व्यक्ति वा सांसदले फोन गरे मात्र आईसीयू र बेड पाउने स्थिति रहेको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक/एकवटा सरकारी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने बताए। ‘अब उप्रान्त नेता, मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने प्रतिबद्धता स्वास्थ्यमन्त्रीले जनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताले उपचारका लागि घरखेत बेच्नु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले २०४६ सालदेखि हालसम्म सरकारबाट उपचार अनुदान लिएका व्यक्ति र गरिब विपन्नका लागि गरिएको उपचार खर्चको सूची स्वेतपत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे। निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा डिपोजिट माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै घरखेतबारी बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि एक/दुई वर्ष पालो कुर्नुपर्छ। डाक्टरको समय नै पाइँदैन,’ सांसद खतिवडाले भने,’ निजीमा उपचार महँगो छ। जसले गर्दा जनताले उपचार पाइरहेका छैनन।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशलाई हरेक वर्ष बजेटबाट उपेक्षा गरिएको बताए। ‘हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज छ। मधेश प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज कहिले बन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
निजीमा ख्वै अनुगमन ?
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। तर, सरकारी होस वा निजी सर्वसाधारणको पहुँच नभएको सांसदहरूले बताएका छन्।
सांसद प्रभु शाहले सरकारी अस्पतालमा पहुँचको आधारमा उपचार र बेड पाइने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमा अराजकता रहेको बताए। ‘निजी अस्पतालमा मनोमानी छ। शुल्क निर्धारण छैन,’ सांसद शाहले भने, ‘निजी अस्पतालमा नियमन पनि छैन अराजकता छ।’
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल माफियाको जगजगी रहेको बताए। ‘संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हक भनिएको छ। तर, ठाउँ–ठाउँमा उपचार गर्न नसकेर अस्पतालको बरण्डाबाट फर्केर आत्महत्या गरेका घटना पनि छन्,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘मेडिकल माफियाहरू देशमा जगजग गर्दै बसेका छन्। लगभग धेरै पार्टीमा समेत हुनुहुन्छ।’ सांसद बस्नेतले सबै निजी अस्पतालले दर्ता भएबापत १० प्रतिशत विपन्नका लागि छुट्याउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
