मुख्य समाचार
ताप्लेजुङका पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् : योगेश भट्टराई
ताप्लेजुङका पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् : योगेश भट्टराई

: नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले ताप्लेजुङमा धनजनको क्षति भएको भन्दै राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भट्टराईले ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानका साथै गएराति पहिरोले फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा चारजनाको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको भन्दै राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्न एकीकृत वस्ती विस्तारतर्फ जानुपर्ने बताए। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले आकस्मीक,शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । यो सहमतिअनुसार वडा नम्बर २४ को फुटपाथ विस्तार सम्पन्न गरिनेछ भने अरुतिर मंसिरसम्म रोकिने छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच सोमबार भएको वार्तामा वडा नम्बर २४ मा भएको फुटपाथ विस्तारलाई सम्पन्न गर्ने र यसले आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक र आवतजावतमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ...
। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले रुकुमपश्चिममा दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले यस वर्षको मनसुनले ४८ परिवार विस्थापत भइसकेको बताए । दुई हजार ६ सय ९० घर अत्यन्त जोखिममा परेको र स्थानान्ततरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका ...
। प्युठानमा गत आथिक वर्षमा ५३ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानले जनाएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका सबै मुद्दा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई सल्टाइसकेको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ईश्वर थापाले जानकारी दिए । प्युठान प्रहरीले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले पीडितहरुलाई प्रहरीमा आउन सहज वातावरण बनेको ...
। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको चाहना र देशको आवश्यक्ताअनुसार संविधान संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् । सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘यो संविधानको विशेषता नै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानमा जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हो । ...