मुख्य समाचार
गिरीबन्धुले भन्यो– जनदबाबका कारण चिया बगान सार्ने निर्णयमा पुग्याैं
गिरीबन्धुले भन्यो– जनदबाबका कारण चिया बगान सार्ने निर्णयमा पुग्याैं

। गिरीबन्धु टि इस्टेटले स्थानीयले चिया बगान हटाउन दबाब दिएपछि बगान स्थानान्तरण गर्ने टुंगोमा पुगेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेको छ ।

झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।


‘चिया बगान हटाउन निरन्तर जन दबाव आएको र स्थानीय जनताहरुसहित राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा छलफल हुँदा चिया बयान कायम राख्न तीव्र विरोध आएको कारण उक्त क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउनु नै उपयक्त हुने टुंगोमा पुगेर नै उपयुक्त ठाउँमा चिया बगानको व्यवस्था गर्ने गरी जग्गा सट्टापट्टाको लागि निवेदन गरिएको हो,’ प्रालिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भएको भन्ने आरोपको पनि प्रालिले खण्डन गरेको छ ।


प्रालिका अनुसार २०३० सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने कम्पनी २०२० सालमा नै स्थापना भएको थियो । कम्पनी स्थापना हुँदा राजमार्गको अवधारणा समेत नबनेको हुँदा अहिले आएर महँगोमा जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भयो भनेर प्रचार भइरहेको प्रालिको दाबी छ ।

२०२० सालमा कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको कारण सो ठाउँमा बस्ती विस्तार भइ विर्तामोड बजारको विकास भएको र चियाका बुटा मास्ने काम भएको दाबी कम्पनीको छ ।

हाल पूर्वतर्फ बजार फैलिँदै गएको, बगानसँगै अस्पताल, विद्यालय बनेको, बगान क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्ने गरेको, चियाका बुटा काटेर दाउरा बनाएर लैजाने गरेको, आत्महत्या हुने गरेको, मृत जनावरहरु फाल्ने गरेको, किटनाशक औषधि छर्नुपरेको, त्यसबाट स्थानीय मानिसको स्वास्थ्यमा असर परेको र अन्ततः गाईबस्तु चराउने ठाउँ बनेकाले उत्पादन पनि घटेको कम्पनीको भनाइ छ । एउटै स्थानमा लामो समयदेखि चिया बगान रहीरहेकाले माटोको उर्बराशक्ति ह्रास आउँदा चिया उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म घटेकाले चिया मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या थपिँदै गएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसपछि चिया बगान स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।

अदालतले समेत चिया बगानको लागि सट्टा भर्नाको जग्गाको सुनिश्चितता गरी मजदुरलाई रोजीरोटीको समस्याबाट बञ्चित नगर्न भनेको थियो । सट्टा भर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधार र चिया उत्पादनका लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी टुंगोमा पुग्ने प्रालिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...