मुख्य समाचार
आईसीएफसी फाइनान्सले पायो ३० करोडको ऋणपत्र निष्कासन स्वीकृति
आईसीएफसी फाइनान्सले पायो ३० करोडको ऋणपत्र निष्कासन स्वीकृति

। आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ ।

फाइनान्स सञ्चालक समितिले १९ चैतमा ‘आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८८’ जारी गर्न निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको थियो ।


राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो । प्रतिऋणपत्र १ हजार दरको ३ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...
— पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त यात्रालाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कटान क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो परियोजना ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय जिम्मामा दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी प्राधिकरण बोर्डले जनाएको छ । सरकारले करिब ३० ...