गण्डकी सरकारको ७ वर्षमा मनाङे छैटौं पटक मन्त्री
गण्डकी सरकारको ७ वर्षमा मनाङे छैटौं पटक मन्त्री

। २०७८ मा आजकै दिन अर्थात जेठ २९ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङको सरकार ढलेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बनेको थियो ।

गण्डकीको पहिलो सत्ता फेरबदलमा निर्णायक थिए, दीपक मनाङे । माओवादी–एमाले एकताबाट बनेको तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरेर पृथ्वीसुब्बालाई दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा दिएका मनाङे जब नेकपा विभाजनको संकटमा पुग्यो, तब एकाएक स्वतन्त्र हैसियतमै फर्किए र अस्थिर राजनीतिमा आफ्नो शक्तिको बार्गेनिङ थाले ।




पृथ्वीसुब्बाबाटै दुई पटक खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएका मनाङेले रातारात कित्ता परिवर्तन गरेर कांग्रेस गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए र मनाङेकै सहयोगमा कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बनेको थियो ।

४ मंसिर २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा सर्वसम्मत निर्वाचित मनाङे त्यसको ३ वर्षपछि सत्ताको जोड–घटाउलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै छैटौं पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा देशमै मनाङे यस्ता पात्र हुन्, जो छैटौं पटक मन्त्री भएका छन् ।




पूर्वसांसद तथा नेकपा एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जय दवाडी भन्छन्, ‘अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै हरेक सरकारमा मन्त्री भएका मनाङेले मर्यादाक्रम हेर्दैनन् र मात्र हो नत्र अहिलेको क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा उनै हुनै थिए ।’

मनाङेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा विचाराधीन छ । सो मुद्धाको २४ जेठमा पेशी थियो तर हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को पेशी एक महिनापछि छ । उक्त मुद्दामा जे पनि हुन सक्ने भन्दै एमाले–माओवादीले मनाङेलाई कांग्रेसतिर जान रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।

मनाङेले पनि २४ गतेको पेशीपछिमात्र निर्णय गर्ने वचन पाण्डेलाई दिएका थिए र पेशी सर्नेबित्तिकै मनाङबाट निर्वाचित संघीय सांसद टेकबहादुर गुरुङको समेत साथ लिएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेसँग समझदारी गरेर पोखरा फर्किएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए ।

२०७४ माघ ७ गते गण्डकी प्रदेश सभाका सबै सांसदले शपथ लिँदा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाका कारण मनाङे फरार थिए । पछि उनी अदालतमै उपस्थित भए र अदालतको आदेश अनुसार ८ महिना जेलसमेत बसे ।



नयाँ फौजदारी संहिता ऐनले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुुविधा दिएपछि ६ पुस २०७५ मा कारागारमुक्त भए ।

त्यसपछि उनले शपथका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिए र २०७५ माघ १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।

अहिले पनि सर्वोच्चमा उनको मुद्धा विचाराधीन रहेकाले मनाङेलाई डर रहेको एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेपछि पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने भएकाले पनि स्वार्थअनुसार निर्णय लिने सुविधा पाइरहेका छन् ।

सांसद भइसकेपछि पनि कुटपिट मुद्धामा हिरासत पुग्नेदेखि कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, सहयोगीलाई कार्यवाहक मन्त्री दिनेजस्ता गतिविधिले मनाङे कहिले आलोचना त कहिले चर्चाको केन्द्रमा रहिरहे ।

एउटै पार्टीको बहुमत नहुने अवस्था र केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा पनि सरकार बन्ने स्थिति नबन्दा मनाङे निर्णायक बन्ने गरेका छन् ।

मनाङेलाई अघिल्लो प्रदेशसभामा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुई पटक मन्त्री बनाए । त्यस्तै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले एक पटक गरी अघिल्लो कार्यकालमा तीन पटक मन्त्री भए ।

नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेर राजीनीतिमा दिएका पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बने ।

४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट प्रदेश सांसदमा सर्वसम्मत चयन भएपछि मनाङे १९ मंसिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीको शून्य सिट रहेका बेला उनी प्रवेश गरेपछि प्रदेशसभामा उक्त दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । तत्कालिन कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धनबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत मनाङेलाई मन्त्री नबनाएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर कांग्रेस–माओवादी मिल्दासम्म बहुमत पुग्ने हुनाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

तर जब २१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परे । त्यसपछि उनले सरकार टिकाउने प्रयास स्वरुप दीपक मनाङेलाई ५ चैत २०८० मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए । तर अझै विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित नभएपछि पाण्डेले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि २५ चैतमा सभामुखकोसमेत मत प्रयोग गरेर खगराज मुख्यमन्त्री भए । सोही दिन मनाङे खगराज सरकारमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै रुपमा दोहोरिए । तर, खगराजले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदलाई नै बहुमत घोषणा गरेपछि सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो र सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेलाई ३० पुर्‍याएर आए, आफूले बहुमत पुर्‍याइदिने मनाङेले वचन दिएका थिए । सोहीअनुसार राप्रपा र नेपाल समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटाले पनि साथ दिएपछि बहुमत पुर्‍याइदिएर तेस्रो पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै रुपमा दोहोरिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले हवाई सेवा देशको कूटनीति र देशको छवि भएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको थियो। सो विषयमा बोल्दै सांसद किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी सेवा र विकासका ...
— प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी यूके पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा ललितपुर महानगरपालिका–२५ बस्ने ४० वर्षीय प्रभाष रिसाललाई पक्राउ गरेको छ । प्रभाष पीडितहरूबाट १ करोड २० लाख ४४ हजार रूपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन बनेका थिए । पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको टोलीले उनलाई ललितपुर–४ एकान्तकुनाबाट पक्राउ गरेको हो ...
— हेटौंडा प्रहरीले लागूऔषधसहित तीन जना युवालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको पानीट्यांकी नजिकबाट ट्रामाडोल १७७० क्याप्सुलसहित हेटौंडा उपमहानगरपालिका—१५ शिखरपानीका २४ वर्षीय महेश तामाङ, भिमफेदी गाउँपालिका घर भई हाल हेटौंडा—९ मा डेरा लिएर बस्ने २६ वर्षीय कैलाश थापा मगर र हेटौंडा— १३ का ४० वर्षीय सोम स्याङ्तानलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका ...
— सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निकास विन्दुका रुपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने जानकारी दिएको हो । अविरल वर्षाका बेला चोभार गल्छी आसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरिने लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यवाहक ...
— यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रणालीमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ । विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सबै सेवा बन्द भएको जनाएको हो । ‘अर्को सूचना प्रकाशन नहुँदासम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सबै सेवा (ईडीएल प्रणाली, अनलाइन आवेदन प्रणाली तथा अत्यावश्यक लाइसेन्स प्रिन्ट प्रणाली) ...