मुख्य समाचार
विदेशी विनिमय सञ्चिति पुग्यो साढे १९ खर्ब
विदेशी विनिमय सञ्चिति पुग्यो साढे १९ खर्ब

। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर साढे १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको तथ्यांक समेटर तयार पारेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार २०८० असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको थियो ।




यो परिमाणमा २६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ वैशाखमा १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड थियो । २०८१ वैशाख मसान्तमा २४.२ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको छ ।




कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड थियो । २०८१ वैशाख मसान्तमा २८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २२ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड थियो । २०८१ वैशाख मसान्तमा १३.८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड कायम भएको छ ।

२०८१ वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.१ प्रतिशत छ ।

सञ्चिति पर्याप्तता सूचक

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव २०८०/८१ को १० महिनाको आयात आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

२०८१ वैशाख मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपात क्रमशः ३४ प्रतिशत, १०५.३ प्रतिशत र २९.२ प्रतिशत छ । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमशः २८.८, ८३.० र २५ प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...