मुख्य समाचार
बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्रै छ : गभर्नर अधिकारी
बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्रै छ : गभर्नर अधिकारी

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको प्रस्ट्याएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलबार संघीय संसद्‌मा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानुनअनुसार नै माघमा गरिएको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गरे ।




उनले भने, ‘बजेट बनाउने क्रममा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता पो गरियो कि भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्यो । म स्रोत अनुमान समितिको सदस्य भएका नाताले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ कि ? हामीले स्रोत अनुमान गरिराख्दा समितिले माघको १५ गते जुन सिफारिस गरेको थियो । त्यस अनुमानमा केही परिमार्जन भएका छन् । मंगलबार जुन बजेट आएको छ । त्यो बजेटको आकार पनि नयाा सिलिङभित्र नै छ । ’

उनले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले विशेषगरी दातृ निकायको प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।


उनले डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आवको बजेट भएकाले जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको पनि बताए । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भए पनि बजेट सानो आकारमा आएको उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्रोत अनुमान समितिले माघमा दिएको बजेट सिलिङ जेठसम्म आउँदा स्वाभाविक रुपमा बढ्ने बताए । उनले बजेट सिलिङपछिका आवश्यकता र विकासक्रमका आधारमा बजेटको आकार वृद्धि हुने अवस्था रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...