मुख्य समाचार
उद्योगलाई बिजुली नदिई ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण : परिसंघ
उद्योगलाई बिजुली नदिई ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण : परिसंघ

— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ४ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहे पनि स्वदेशी उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत् नपाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ यथावत राख्दै प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हो ।

स्वदेशी उद्योगमा बिजुली मागेजति नदिने तर निर्यात गरेर आम्दानी देखाउनेतर्फ ध्यान नदिई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराएर बचत रहेको विद्युत मात्रै निर्यात गर्न परिसंघको माग छ ।


‘विद्युत प्राधिकरणले सोमबारदेखि दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको समाचार संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएका छन्,’ परिसंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयासरत रहेको बताइरहदा सरकारी निकाय नै रहेको विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगहरुलाई मारेर कसरी विद्युत निर्यात गर्न सक्यो भन्नेमा हामी चिन्तित भएका छौं ।’

विद्युत उत्पादन कम हुँदा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दैै आएका परिसंघले जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्दा महंगो पर्ने तर्क गर्दै विद्युत आयात नै नगरेको परिसंघको आरोप छ । ‘प्राधिकरणले विद्युत् आयात नगर्दा विगत तीन महिनाअघि देखि उद्योगहरु मारमा परेका छन्,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विद्युत् बचत हुँदा पनि उद्योगहरुलाई पर्याप्त उपलब्ध नगराई निर्यात गर्नु भनेको प्राधिकरणले आफुलाई ‘खुद निर्यातकर्ता’ देखाउन खोजेको पुष्टि गरेको परिसंघले जनाएको छ । प्राधिकरणको यस कार्यको परिसंघ खेद प्रकट गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...