: जिल्ला अदालत काठमाडौंले अदालतको फैसला नमानेको र कार्यान्वयनमा अटेर गरको भन्दै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारीसहित ४ जनप्रतिनिधिलाई जनही एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अवज्ञा गरेको देखिएको जनाउँदै सजाय गरेको हो। मेयर अधिकारीसँगै वडा १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा १० का सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई उक्त सजाय सुनाएको हो।
अदालतले २०८० मंसिर १७ गते चन्द्रबहादुर थापाले हालेको जग्गा विवादको मुद्दामा नगरपालिकाका विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। उक्त जग्गा एक सय दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनू भनी आदेश गरिएको थियो। तर, कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थापाले पुनः निवेदन दिएका थिए। सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठ ११ गते आदेश सुनाएको हो।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक रहेको भनिएको थियो। थापाले उक्त बदलामा पाएको जग्गा पनि सोभन्दा पहिले नै राज्यले शोधभर्ना स्वरूप लिएको थियो। ‘सो स्थानमा पनि जग्गा राज्यलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने पूरै जीवन वैकल्पिक वासस्थानका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ। नगरपालिकाले जग्गा चाहिन्छ भन्ने र समयमा निकासा नदिएर कब्जामै राखिराख्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी वादीले १५/१६ वर्षपश्चात् मात्र श्रेस्ता पाउन सफल भएको अवस्थामा जीवनभर राज्यविरुद्ध मुद्दा लड्दै हिँड्ने भन्ने हुँदैन।’ अदालतले सजायका लागि मुलुकी देवानी संहिताको दफा २३८ (१६) प्रयोग गरेको छ।
‘प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेस गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन’, आदेशमा भनिएको छ। अदालतले ६० दिनभित्र पनि संरचना हटाइ नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ। ‘संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरेको देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिकाजस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने नियकाले यो वा त्यो वहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन।’
आदेशमा थापाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारलाई नगरपालिको अतिक्रमण गरेको देखिएको उल्लेख छ। ‘यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन। प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अवज्ञा गरेको समेत देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। पुन चलन चलाई पाउँ भनि परेको रिट निवेदनमा निवेदक थापाका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बहस गरेका थिए।
