मुख्य समाचार
तातोपानी नाकाबाट ४ अर्बको विद्युतीय सवारीसाधन आयात
तातोपानी नाकाबाट ४ अर्बको विद्युतीय सवारीसाधन आयात

: नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका तातोपानीबाट चालु वर्षको १० महिनामा साढे ४ अर्ब मूल्य बराबरका १ हजार ४ सय विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ।


जेठको पहिलो साताभित्र मात्रै ५ सय १२ सवारीसाधन नाकाबाट भित्रिएका छन्। यसरी आउनेमा सबैभन्दा बढी ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका गाडी छन्। त्यसबाहेक विद्युतीय माइक्रो २१ वटा भित्रिएका छन्। नाकाबाट विद्युतीय माइक्रोबस, मिनीबस, जिप, भ्यान, कारजस्ता सवारीसाधनको आयात भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

चालु वर्षको यस अवधिमा इलेक्ट्रिक र पेट्रोल गाडीको आयातबाट १ अर्ब २५ करोड ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले बताए। पेट्रोल गाडीबाट करिब २२ लाख राजस्व संकलन भएको छ। चालु वर्षको यस अवधिमा एक थान पेट्रोल गाडीबाहेक सबै गाडी इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको केसीले जानकारी दिए।




खरिद र भन्सारमा ल्याउँदासम्मको मूल्यअनुसार भन्सार दरबन्दी कायम गरिएको छ। आयात गरिएका सवारीसाधनको बजार मूल्य ४० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। भन्सारका अनुसार ओमोडा, एकजी, डिपाल, सेरिज नामका कार तथा डीएफएसके नामका माइक्रोबस आयात भएका छन्।

गत आवमा १ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख मूल्य बराबरका सवारीसाधन आयात भएका थिए। त्यसबाट ५ करोड १० लाख राजस्व संकलन भएको थियो। चालु आवमा भने राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब नै बढी भएको छ। गत वर्ष २ सय ६० वटा सवारीसाधन मात्र आयात भएका थिए। तीमध्ये १२ वटा पेट्रोल गाडी र ४ वटा लरी थिए।

चालु वर्षको यस अवधिमा गत वर्षको भन्दा १ हजार बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन आयात भएका छन्। सवारीसाधनको आयात वृद्धिले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी हुँदै राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा भएको छ। चालु वर्षका लागि ८ अर्ब ४२ करोड राजस्व लक्ष्य तोकेकामा उक्त लक्ष्य पूरा भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

जेठ १५ मा आउने बजेटसँगै कर बढ्ने डरले व्यवसायीले सवारीसाधनको आयात बढाएको हुनसक्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत बताउँछन्। ‘कर बढ्ने डरले व्यापारीहरुले सवारीसाधन आयातमा वृद्धि गरेको देखिन्छ। सवारीसाधनको अलवा तातोपानी नाकाबाट अन्य अत्यावस्यक सामग्रीको आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने।

तातोपानी भन्सार प्रमुख केसीका अनुसार चिनियाँ पक्षले नाकाबाट हुने व्यापारलाई पछिल्लो समय सहज बनाउन खोजेको छ। अहिले पनि तिब्बतको खासा क्षेत्रबाट आएका चिनियाँ कन्टेनरले ल्याएका सामान मितेरी पुलपारि नै अनलोड गरिँदै आएको छ। नेपाली कन्टेनर मितेरी पुलपारी गएर सामान ल्याउने गरिएको छ।

तातोपानी नाकाबाट सामग्री आयात गर्दा अन्य नाकाबाट भन्दा ढुवानी भाडामा कमी, सीमाबाट काठमाडौं आउजाउको समय बचत, चीनका विभिन्न सहरबाट सीमासम्म सामान ल्याउन लाग्ने कम समयजस्ता कारणले पछिल्लो समय व्यापारीहरू तातोपानीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। व्यापारीहरूले नेपाली कन्टेनर सिधै खासा जाने व्यवस्था भएमा बढी सहज हुने बताउँदै आएका छन्।

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

भूकम्पपछि लगातर बन्द भएको तातोपानी नाका २०८० वैशाख १८ गतेबाट दुईतर्फी आयात निर्यात शुरु भएसँगै लयमा फर्किएको छ। जसका कारण राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा तातोपानी भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ।

चालु आवमा पाँच अर्ब ५९ करोड रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत्र मसान्तसम्ममा आठ अर्ब ५६ करोड राजश्व संकलन भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद काफ्लेले जनाए। उनले यस वर्ष १२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे। नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि व्यापार बढेको उनले बताए। पछिल्लो समय मानिसहरुको आवतजावत बढिरहेको उनको भनाइ छ।

तातोपानीबाट आहिलेसम्म ८ वटा कन्टेनरबाट झण्डै एक करोड बराबरको मुडा, फ्रेमजस्ता सामाग्री चीनको ल्हासा र अन्य बजारमा पुगेका छन्। कन्टेनर पारी पुगिरहँदा निर्यात थपिँदैछ, भने आयात बढ्दो छ, दैनिक १२ कन्टेनरबाट फलफूल र लत्ताकपडासहित अन्य सामाग्री आइरहेका छन्,’ काफ्लेले भने। आयातलाई चीनले फराकिलो बनाएसँगै निर्यातमा केही सुधार आएको उनले बताए।

सडक मर्मत नहुँदा समस्या

२०८० भदौ १५ गतेबाट दुईतर्फी आवतजावत सहित तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालन भए यता आयात निर्यातमा वृद्धि भएको छ। नाका पुरानै लयमा फर्केको भएपनि बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्मको सडक मर्मत हुन नसक्दा व्यापारीहरु समस्यामा छन्।

‘वर्षातको समय सुरु हुन लागिसकेको छ, सडक स्तरोन्नती सुरु नहुँदा यो वर्खामा सामान आयात निर्यात गर्न असहज हुने देखिन्छ’, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने– ‘यो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले छिटो कदम चाल्न जरुरी छ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नाका पुग्ने सडकको स्तरोन्नति चीनले गरिदिने विषयमा सहमति भएपनि काम सुरु हुन सकेको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्यले नाका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए पनि धेरै काम हुन बाँकी रहेको बताए। बाटोलाई प्राथमिकता दिने सवालमा सबैको एकमत रहेको बताउँदै आचार्यले संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सडक स्तरोन्नतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अर्बौंको राजस्व उठाउने तातोपानी नाकालाई राज्यले गाईको दूध खाएर स्याहार नगरेजस्तो देखिन्छ’, भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाले भने– ‘सडक नै नभएपछि दुई देशबीचको व्यापार सुदृढ हुन सक्दैन, स्थानीय सरकारले सक्ने जति त गरिरहेका छौं तर हामीले मात्रै गरेर पुग्दैन। संघीय सरकारले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।’ उनले आगामी वर्षसम्म पनि सडक सुधार नभए नाका सञ्चालनमा कठिनाइ हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष शेर्पाले राजस्व उठेअनुसार राज्यले तातोपानी नाकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...