: हालैको एक सर्वेक्षणले झन्डै ८५ प्रतिशत जापानी नागरिकले गलत सूचना, मानहानी र अन्य दुर्भावनापूर्ण अभ्यासहरू फैलिनबाट रोक्न सामाजिक सञ्जाल साइटहरू नियमन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
मेलमार्फत असाही शिम्बुनले जापानको संविधान स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी गरेको सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणले एक्स, फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल साइटहरूका लागि नियमहरू आवश्यक पर्ने मत जाहेर गरेका हुन्।
राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले केवल ११ प्रतिशत उत्तरदाताले सामाजिक मिडिया नियमहरू अनावश्यक रहेको भनेका छन्। नियमहरूका पक्षमा हुनेमध्ये ६७ प्रतिशतले कानुनी कारबाहीहरू लिनुपर्छ भनेका छन्। ३० प्रतिशतले व्यवसाय र अन्यहरूद्वारा स्वैच्छिक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारको जानकारी स्वचालित रूपमा प्रस्तुत गर्ने विशेषता छ। तसर्थ प्रयोगकर्ताहरूले रुचिअनुरूप नभएका धेरै जानकारी गुमाउन सक्ने असाही शिम्बुनले रिपोर्ट गरेको छ। उत्तरदातामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जालबाट चुनावमा गलत सूचनाको प्रभाव र अरूविरुद्ध मानहानिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
के तपाईंलाई राजनीति र समाजमा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा ६९ प्रतिशतले ‘लाग्छ’ र २२ प्रतिशतले ‘लाग्दैन’ भनेका छन्।
द्वन्द्व परित्याग गर्ने संविधानको धारा ९ को सम्भावित परिमार्जनका सम्बन्धमा ६१ प्रतिशतले यसलाई यथावतै छोड्नुपर्ने बताएका छन् भने र ३२ प्रतिशत संशोधनका पक्षमा छन्।
जापानको चिबा प्रान्तस्थित फुनाबाशी सहरको एक होटलमा ५ तारिखका दिन नेपाली विद्यार्थी २१ बर्षीय बादल छन्त्यालको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक जापानी महिलालाई पक्राउ गरेको छ।
३२ बर्षीय आसाका मायु नाम गरेको महिला लाइ पक्राउ गरि अनुसन्धानको क्रममा, “मैले मेरो प्रेमीसँगै मर्न चाहें, त्यसैले चक्कु चोरी गरेँ” भन्ने बयान दिएको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
उनले उक्त ...
