। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डकै प्रस्तावअनुसार ‘ब्रोकर कमिसन’ घटाउन स्वीकृत दिए पनि कार्यान्वयनमा भने आलटाल देखिएको छ ।
एक साताअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बोर्डको प्रस्तावअनुसार कमिसन दर घटाउन स्वीकृति दिएका थिए । तर, बोर्डले स्वीकृति पाइसकेपछि भने कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको छ ।
खासगरी बोर्डमा अहिले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ५ जना ‘सर्टलिस्ट’ मा परेका छन् । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चल्दै गरेकाले अहिले जिम्मेवारीमा रहेकाले निर्णय गर्न नचाहेका हुन् ।
तर, बोर्डका अधिकारीहरू भने केही विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको बताउँछन् ।
केही विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई यसबारे निर्णय नगरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि केही विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको छ, ती विषय मिलाइसकेपछि कमिसन दर घटाउन कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष हुँदा बोर्डले असोज २०८० मा विद्यमान ब्रोकर कमिसन शुल्क १० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको कमिसन दर बोर्डले तत्कालै कायम गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले बताए ।
‘बोर्डले नै कमिसन दर घटाउन प्रस्ताव गर्ने, मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आलटाल गर्नुले नराम्रो म्यासेज दिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपछि तत्कालै बोर्डले यसलाई लागु गर्न सक्छ ।’
हाल चरम निराशामा रहेका लगानीकर्तालाई ब्रोकर कमिसन घटाउँदा राहत महसुस हुने उनको दाबी छ ।
हाल सेयर कारोबारमा तिर्दै आएको अधिकतम ०.४० प्रतिशतको ब्रोकर कमिसन दर अब ०.३६ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै ०.२७ प्रतिशत रहेको तल्लो सीमा घटाएर ०.२४३ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रतिकारोबार रकमका आधारमा ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा हाल ०.४० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाखसम्म ०.३४, २० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.३० र १ करोडमाथि कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ ।
धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली २०६४ को नियम ३२ मा ब्रोकर कम्पनीको सेवा शुल्क तोकिएको छ । नयाँ कमिसनपछि यो नियमावली पुनः संशोधन गरिन्छ ।
बोर्डले ब्रोकरमार्फत आफूले पाउने शुल्कसमेत १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । हाल बोर्डले ब्रोकर कम्पनीबाट सेवा शुल्कमा ०.६ प्रतिशत नियमन शुल्क (रेगुलेटरी फी) पाउँदै आएकोमा अब ०.५४ प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै लगानीकर्ताले गर्ने कारोबारबापत बोर्डले प्राप्त गर्ने शुल्कमा कमिसन समेत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त शुल्क ७ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने प्रस्ताव छ ।
हाल लगानीकर्ताले गर्ने कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन बोर्डले प्राप्त गर्दै आएको छ । अब भने ०.०१४ प्रतिशत कमिसन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ब्रोकर कम्पनी आफूले पाउने कमिसनबाट नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई २० प्रतिशत रकम छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् । ब्रोकर कम्पनीको कमिसन घटेपछि नेप्सेले पाउने कमिसन पनि स्वतः घट्न जान्छ ।
ब्रोकर सञ्चालक भन्छन्– कामको दायरा नबढाइ कमिसन घटाउनु हुँदैन
ब्रोकर कम्पनी भने पटक–पटक कमिसन घटाउँदै गएपछि कार्यालयको सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ परेको बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीको मुख्य आम्दानी नै कमिसन रहेको र कमिसन दर घटाउँदै जाँदा आम्दानीमा संकुचन आएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा लाइसेन्स दिएर बोर्डले नै जिम्मेवारी तोकिदिएका ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन दीगो बनाउने गरी सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएका बेला हालकै शुल्कले कार्यालय नै चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै कसैले लोकप्रियताका लागि गर्ने निर्णयले अर्को समस्या निम्तिन सक्ने उनले बताए ।
‘२० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याएर धितोपत्र बजारको विकासका लागि लाइसेन्स लिएर पूर्वाधार विकास गर्यौं, हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कमिसन हो,’ उनले भने, ‘कामको दायरा नबढाइकन कमिसन घटाउन खोज्नुले पूँजी बजार विकासको चक्र नै बिग्रिन सक्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रोकरले गर्ने सेवा धेरै हुने गरेको तर नेपालमा सेयर किनबेचको कमिसन मात्रै आम्दानी भएको उनी बताउँछन् ।
‘एकातिर कारोबारको भोल्युम पनि न्यून छ, अर्कातिर आम्दानीको दायरा पनि साँघुरो (सेयर किनबेचको कमिसन मात्रै) छ, पूँजी बजारका लागि ब्रोकर व्यवसाय पनि दिगो र सुरक्षित हुनुपर्ला नि !,’ उनले भने ।
कारोबारका लागि प्रडक्टहरू नरहेको र अरू सेवा पनि नरहेको अवस्थामा कमिसन दर मात्रै घटाउन नहुने उनले बताए ।
ब्रोकर कम्पनीले ‘मार्जिन लेन्डिङ’ सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा दिन पाउने सुविधा दिए कामको दायरा केही बढ्ने सन् सेक्युरिटिज अध्यक्ष कृष्ण गिरीले बताए ।
‘अरू देशमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा तथा मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिन्छन्, जसले गर्दा कारोबारको कमिसन न्यून हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा हामीले ती काम गर्न पाएका छैनौं ।’
नेपालमा मर्चेन्ट बैंकले लगानीकर्तालाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा दिँदै आएका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार खुला गरिए पनि कोष नहुँदा र उपयुक्त प्रविधि तथा कारोबार विकल्प नहुँदा सेवा असफल भएको छ ।
