मुख्य समाचार
पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा ३ सय मेगावाट विद्युतको माग
पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा ३ सय मेगावाट विद्युतको माग

— विद्युत अभावमा देशकै ठूलो पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोर संकटमा रहेको बेला भारतबाट जम्मा १ सय ५० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । १ सय ३२ केभीए रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाइनबाट हाल दैनिक १ सय २० देखि १ सय ५० मेगावाट मात्र बिद्युत प्राप्त भइरहेको विद्युत प्राधिकरण लोड डिस्प्याच सेन्टर कलंकी श्रोतले जनाएको छ ।

सेन्टर श्रोतका अनुसार हालका दिनहरुमा रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाइनबाट दैनिक १ सय २० देखि १ सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत भारतबाट प्राप्त भइरहेको छ । ‘ठ्याक्कै यतिनै विद्युत प्राप्त हुन्छ भनेर यकिन साथ भन्न सकिदैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘एकै दिनमा पनि बिहान, बेलुका र रातको समयमा फरक-फरक परिमाणमा विद्युत भारतबाट प्राप्त हुन्छ ।’



प्राधिकरण वीरगन्ज बितरण केन्द्र प्रमुख अवधेश कुमार दुबेले वीरगन्ज बितरण केन्द्रले भारतबाट आयात हुने र स्वदेशी विद्युत समेतलाई पर्सा–बारा जिल्लामा बितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए । ‘विद्यूत आयात गर्ने कुरो माथिल्लो निकायको सरोकारको बिषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले प्राप्त विद्युतले करिडोरका उद्योग र ग्राहस्थ तर्फका ग्राहकलाई हालका दिनहरुमा करिब २ सय मेगावाद विद्युत नियमित रुपमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापनको पाटो मात्र हेछौं ।’

दुबेले पर्सा बारामा कूल ३ सय मेगावाट विद्युतको आवश्यकता रहेकोमा हाल २ सय मेगावाट विद्युत मात्र धान्ने संरचना रहेकाले ३ सय मेगावाट विद्युत प्राप्त भई हाले पनि उक्त परिमाणको विद्युत धान्ने संरचनाको अभाव रहेको बताए । ‘विद्युतको कमी हुनु एउटा बिषय हो, तर माग बराबरको विद्युत प्राप्त भई हाले पनि त्यसलाई धान्ने संरचना हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘संरचना तयार नभए सम्म माग बराबरको विद्युत हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’

दुबेले करिडोरका उद्योगहरुमा सर्वााधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग जगदम्बा स्टिल रहेको बताए । यो उद्योगले मात्रै मासिक ३ करोड युनिट विद्युत खपत गर्छ । यस बाहेक नारायणी स्पात र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले मासिक १/१ करोड युनिट खपत गर्ने गरेका छन् ।

सुख्खा याममा स्वदेशी उत्पादनले अपुग भएपछि नेपालले भारतबाट विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ । वीरगन्ज बाहेक हाल कटैया, ढल्केवर, परासी, रुपन्देही, टनकपुर,नेपालगन्ज नाका हुदै भारतबाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।

हाल पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरमा जारी अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् । पूर्व निर्धारित तथा तालिका विनानै प्राधिकरणले पटक पटक विद्युत कटौती गर्ने गरेकाले उद्योग सन्चालन गर्ननै समस्या भएको गुनासो यहाँका उद्योगीको छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी गौतम दैनिक अघोषित रुपमा ८ घण्टा सम्म विद्युत कटौती हुने गरेको बताउँछन् । अघोषित लोडसेडिङले बिशेष गरी फलामजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र ब्वाइलर मेशिन प्रयोग गर्ने उद्योगमा अचानक विद्युत कटौती हुदा बढी मर्का परी रहेको उनले बताए ।

उनले सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले आफ्नो संरचनामा व्यापक सुधार र परीवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘देशकै सर्वाधिक विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रलाई अँध्यारो बनाई राख्नु उचित भएन,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले हालको अवस्थाबाट मुक्त गराउनु पर्छ ।’

प्राधिकरण वीरगन्ज बितरण केन्द्र प्रमुख दुबे बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग अत्यधिक रहेको बेला औद्योगिक करिडोरबाट कटौती गरी ग्राहस्थ तर्फका ग्राहकलाई विद्युत उपलब्ध गराउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणको ग्राहस्थ तर्फको उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने नीति छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा औद्योगिक तर्फ कटौती गरेर भएपनि ग्राहर्स्थ तर्फका ग्राहकलाई नियमित विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’ दुबेले हाल नेपालको माग भन्दा कम विद्युत दिनुको पछाडी भारतको आफ्नो निजि कारणहरु हुन सक्ने बताए ।

करिडोरका उद्योगले विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढाउन थालेका छन् । करिडोरमा विद्युत संकटको अन्त्य नहुने सम्भावना देखेर करिडोरको परवानीपुरस्थित ओसिबि फुड्स एण्ड फिड प्रालिले धानको भुसबाट कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो माग धानी रहेको छ । यो उद्योग भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेर ४ बर्ष देखि विद्युतमा आंशिक निर्भर भएको छ ।

उद्योगले तेल र पिना उत्पादन गर्नेर् यो उद्योगले दैनिक २ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगको प्रति युनिट विद्युत उत्पादन लागत ८ रुपैया रहेको र प्राधिकरणले हाल प्रति युनिट विद्युत १२ रुपैयामा उत्पादन गरी रहेको उद्योग व्यवस्थापनको दाबी छ । उद्योगका सन्चालक सुरेश रुंगटाले प्राधिकरणले आपूर्ती गरेको भन्दा गुणस्तरीय तथा सस्तो विद्युत आफूले उद्योगमा उत्पादन गरी रहेकाले ४ बर्ष देखि धेरै राहत महशुस भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नबाँड्ने भएको छ। दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सुकिला नोट मात्र बाँड्न थालेको हो। दसैँतिहारलक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ। दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई बजारमा ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...