। लोकसभा निर्वाचनका लागि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र भारतीय कंग्रेस दुबैले मतदाता समक्ष आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । भाजपाले आफ्नो एजेण्डालाई संकल्पपत्र भनेको छ भने कंग्रेसले न्यायपत्र भनेको छ ।
कंग्रेसले करिब दुई साताअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेता राहुल गान्धीले लोकसभा चुनाव लोकतन्त्रको समर्थक र लोकतन्त्र मास्नेविरुद्धको प्रतिस्पर्धा रहेको बताएका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्-‘भाजपाले हरेक ‘ग्यारेन्टी’ पूरा गरेकाले जनता यसको संकल्पपत्रको प्रतिक्षामा थिए । हामीले हाम्रो संकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई पूरा पनि गर्नेछौँ ।’
भाजपाले साझा चुनावी भूमिकासहित एक राष्ट्र एक चुनावको अवधारणा लागु गर्ने उद्घोष गरेको छ । भाजपाको संकल्प पत्रले युवा, महिला, किसान र गरिबलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
ओलम्पिक आयोजना भाजपाको संकल्प
भाजपाले आगामी पाँच वर्षसम्म खाद्यान्न, पानी, ग्यास सित्तैमा दिने भनेको छ । यस्तै बिजुलीको बिल शून्य बनाउने नीति पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ ।
आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्कको नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि भाजपाको संकल्प छ । ७० वर्ष माथिकालाई समेत यस नीतिमा समावेश गर्ने भनिएको छ ।
भाजपाले ८० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधी उपलब्ध गराउने भनेको छ । गरिबका लागि थप ३ करोड पक्की आवासको व्यवस्था गर्ने संकल्प भाजपाको छ ।
मुद्रा योजना अन्तर्गत २० लाखसम्मको ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउने योजना पनि भाजपाले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागु गर्ने र सन् २०३६ को ओलम्पिक खेल आयोजना गर्ने पनि प्रतिवद्धता भाजपाले जनाएको छ ।
यस्तै युवाका लागि पूर्वाधार, उत्पादन, स्टार्टअप, खेलकुद, लगानी क्षेत्र पर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भाजपाको नीति छ ।
आफ्नो संकल्पपत्रमा उसले थप तीन करोड महिलालाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको छ । कृषकहरुका लागि बीउदेखि बजारसम्मको नीति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुको आम्दानी बढाउने संकल्प भाजपाले गरेको छ ।
यस्तै श्रमिकहरुका लागि कल्याणकारी योजना पनि अघि सारेको छ । भाजपाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरुका निम्ति विशेष सम्मानको सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरेको छ ।
कंग्रेसको प्राथामिकतामा अग्निपथ खारेज र जम्मु कश्मिरलाई राज्यको मान्यता
कंग्रेसले केन्द्र सरकारमा ३० लाख पद रिक्त रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै राजस्थानको चिरञ्जीवि योजनाझैँ पूरा देशमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्यबीमा लागु गरिने कंग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।
सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत सर्वेक्षण मुलुकभर गर्ने कंग्रेसले बताएको छ । डिप्लोमा गरेका २५ भन्दा कम उमेरका युवाका लागि तालिम तथा रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
फास्टट्र्याक अदालतको गठन गरेर पीडितलाई आर्थिक सहायता सुनिश्चितता गर्ने कंग्रेसको प्रतिवद्धता छ । स्टार्टअपका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने र ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसलाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न तालिम उपलब्ध गराइने वाचा कंग्रेसको छ । डिजिटल शिक्षाका लागि ९ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि स्मार्टफोन उपलब्ध गराउने कंग्रेसले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, २१ वर्ष भन्दा कम उमेरका प्रतिभावान खेलाडीलाई मासिक १० हजार दिने, महालक्ष्मी योजना सुरु गरेर प्रत्येक गरिब परिवारका लागि विना शर्त प्रत्येक वर्ष महिलाहरुलाई १ लाख रुपैयाँ दिने पनि भाजपाको घोषणा छ ।
यस्तै, २०२५ सम्म केन्द्रीय सरकारको रोजगारमध्ये आधा रोजगार महिलाहरुको निम्ति आरक्षित हुने कंग्रेसको प्रतिवद्धता छ । स्वास्थ्यकर्मी, वारुण यन्त्रमा काम गर्नेलगायतका अग्रपंक्तिमा खटिने श्रमशक्तिको तलब भत्ता दुई गुणाले बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।
मजदुरहरुको ज्याला न्यूनतम ४०० रुपैयाँ बनाउने कंग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । कसैको पनि भोजन, पहिरन वा विवाह नितान्त व्यक्तिगत मामिला भएकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने पनि संकल्प गरिएको छ ।
यस्तै, सदनमा हप्तामा एक दिन विपक्षीको एजेण्डामा छलफल हुने, मतदानमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोग भएपनि त्यसबाट कागज प्रिन्ट गरेर मत रुजु गर्ने, चुनावी बन्ड, सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन लगायतका मुद्दामा गुप्तचर अनुसन्धान असफल रहेकाले त्यसको न्यायिक जाँच गर्ने प्रतिवद्धता कंग्रेसको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको प्रेस स्वतन्त्रता लागु गर्ने, सेन्सरसिपबारेका कानुन फिर्ता लिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
यस्तै, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पद तीन वर्षभित्र पूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । कंग्रेसले अग्निपथ योजना रद्ध गर्ने र भर्तीको पुरानो व्यवस्था लागु गर्ने भनेको छ । यस्तै जम्मु कश्मिरलाई राज्यको मान्यता दिने उसको घोषणा छ ।
यस्तै दिल्ली सरकारसम्बन्धी अधिनियम १९९१ संशोधन गर्दै दिल्लीको मन्त्रिपरिषद्सँगको सल्लाह र सहायतामा काम गरिने कंग्रेसको वाचा छ उसले पुडुचेरीलाई समेत पूर्ण राज्यको मान्यता दिने भनेको छ ।
