मुख्य समाचार
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै

। डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

डिजिटल मुद्रालाई परिभाषा खण्डमै राखिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झनुपर्छ’ प्रस्तावित विधेयकमा छ ।


प्रचलित ऐनको परिच्छेद ७ मा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस परिच्छेद अन्तर्गत दफा ४९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस दफामा थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । डिजिटल मुद्राको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार विश्वका अन्य धेरै देशजस्तै नेपालले पनि डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्राको सम्बन्धमा आन्तरिक अध्ययन गरिसकेको छ । यस अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगले वैधानिकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नबाँड्ने भएको छ। दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सुकिला नोट मात्र बाँड्न थालेको हो। दसैँतिहारलक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ। दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई बजारमा ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...