मुख्य समाचार
नेपालमा कार्यरत भारतीयले क्यूआरबाटै भारतीय बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने
नेपालमा कार्यरत भारतीयले क्यूआरबाटै भारतीय बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने

— नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले अब मोबाइल बैंकिङ एप वा क्वीक रेन्सपोन्स (क्यूआर) कोडमार्फत भारतस्थित आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । भारतमा कार्यरत नेपालीले पनि भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको खातामार्फत नेपाली बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र-२०८०’ को संशोधनमा नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकलाई पारिश्रमिक बापतको सटही सुविधाका लागि क्यूआर कोडमार्फत प्रतिदिन १५ हजारदेखि महिनाको १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको हो ।



शुक्रबार जारी गरेको एकीकृत परिपत्र-२०८० का संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली बैंकका एप वा क्युआरमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा सिमित रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ । एकीकृत परिपत्रको दफा १७ मा उपदफा ३ थपेर राष्ट्र बैंकले यस्तो सहजता ल्याएको हो । साथै, परिपत्र २०८० को दफा १३ मा भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको खातामार्फत नेपाली बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बेंक र भारतीय रिजर्भ बैंकले व्यवस्था गरेको ‘इन्डो-नेपाल रेमिट्यान्स फसिलिटि स्किम’ अन्तर्गत यस्ता सुविधाहरू लागू गरिएका हुन् । एकीकृत परिपत्र २०८० को दफा ७ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नेपाली व्यवसायीहरूका लागि पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

‘नेपाली व्यवसायीहरूले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापतको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको खाता प्राप्त हुने गरी विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यबाट स्वीकार गर्न सकिनेछ,’ संशोधित परिपत्रको दफा ७ मा भनिएको छ ।

उल्लिखित परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नेपाली बैंकमा खोलिएको खातामा आवद्ध क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी हुन सक्ने गरी प्रदान गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...