मुख्य समाचार
बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन : अर्थमन्त्री पुन
बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन : अर्थमन्त्री पुन

— अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बैंकहरूबाट ऋण लिने, कालोसूचीमा पर्ने र तिर्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति आपराधिक भएको बताए ।

व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने, व्यवस्था नै मन परेन भनेर व्यवस्थाका सानातिना कमजोरी, राजनीतिक प्रणालीका सानातिना कमजोरी खोतलेर त्यसलाई नै सबै पक्ष जस्तो बनाएर समाजमा एउटा व्यवस्था र नेतृत्वप्रति अनास्था पैदा गर्ने प्रवृत्तिसँग पनि आफूहरूको समर्थन नरहने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।


उनले धार्मिक, सामाजिक रूपमा मिलेर बसेको समाजलाई विखण्डन गर्ने प्रवृत्ति, आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने, आफ्ना महत्वकांक्षा अगाडि ल्याउने प्रवृत्तिसँग पनि सरकारले सहमति नगर्ने बताए । उनले कुनै पनि प्रकारको अतिवाद स्वीकार्य नभएको बताए ।

‘चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।यसमा एकातिर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक खालका अनास्था फैल्याउने आफ्ना सिमित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति छन्, हामीलाई थाहा छ,' उनले भने, 'बैंकहरूको ऋण लिने, कालोसूचीमा पर्ने वा डिफल्टर हुने अनि पछि म तिर्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ, त्यो अपराधिक प्रवृत्ति हो, त्यस्ता प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैनन् ।'

गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने कुरा पनि स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो । राज्य प्रणालीमा भएको कमीको समीक्षा गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनले बताए । अर्थमन्त्री रहँदासम्म जनतामा आशा जगाउने पुनले काम गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...