मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री र गभर्नर झगडा गरेर बस्ने होइन, समन्वयमा काम गर्ने हो : पुन
अर्थमन्त्री र गभर्नर झगडा गरेर बस्ने होइन, समन्वयमा काम गर्ने हो : पुन

— अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट) २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायनमान बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसारका कानुन र नियमभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।


सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक अर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख उनको भनाइ थियो । ‘जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ,' मन्त्री पुनले भने, ‘यो कसरी हुन सक्छ ? हामी एकअर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरुको गल्ती औँल्याउने होइन । यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै सरकारमा बस्नेले गर्भनरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव र तीन जना विज्ञलाई संचालकका रुपमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै गर्भनर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन् । बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गरेको हुने पुनले बताए । ‘सरकारले अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पठाउने । तीन जना अरु स्वतन्त्र विज्ञ बोर्डमा पठाउने । ७ मध्ये चारजना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई अरोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो,' अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यदि हामीले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठीक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या भगर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो ।’

राष्ट्रबैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्यवन गर्नु हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे । ठूलठूला युद्धमा रहेका मुलुकका बीचमा समेत युद्ध रोक्न वार्ता हुने गरेको चर्चा गर्दै पुनले मुलुकको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री र भर्गनरका बीचमा समस्या आए तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो । ठूलठूला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन्, प्रतिस्पर्धीबीच पनि संवाद हुन्छ । हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौं नि ?,’ उनले भने ।

बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) भएकाले विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ल्याइएका कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्रबैंक नेतृत्वलाई अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । उनले नियामक निकायको काम थप अप्ठेरो पार्ने नभई सहजीकरण गर्नु पनि भएको धारणा राखे । राष्ट्रबैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पुनको भनाइ थियो । यद्यपी राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्रबैंक वा कोही पनि नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...