मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री पुनद्वारा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन
अर्थमन्त्री पुनद्वारा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन

: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्।


मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा राष्ट्रबैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन्।



यस्तै कार्यदलमा लघुवित्तिविरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन्। कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्रबैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो।

पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। पुनको निर्देशनमा रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीले बिहीबार र शुक्रबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थियो। सरकार र आन्दोलनकारीबीच शुक्रबार ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो। सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले कुनै पनि धितोपत्र किन्न वा बेच्न सल्लाह नदिने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी नगर्ने, खरिद वा बिक्री गर्ने, मूल्य नतोक्ने प्रष्ट पारेको छ । नेप्सेका नाममा सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर बजार सम्बन्धी भ्रामक तथा अनधिकृत सामग्री, स्टक टिप्स, सेयर किनबेचका सिफारिस लगायत झुटा दाबी गरेको पाइएपछि सर्वसाधारणलाई भ्रममा नपर्न नेप्सेले आग्रह गरेको हो । यस्ता ...
— मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा एमसीए नेपाल र निर्माणपक्षबीच सम्झौता भएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा ...
। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (एनआईआईएफ) ले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँगको सहकार्यमा ९० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो परियोजना हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल–री इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवद्र्धनमा स्थापित एनआईआईएफको प्रबन्धक ग्लोबल इक्विटी फन्ड लिमिटेडले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँग सहकार्य गर्दै ९० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा महत्त्वपूर्ण ...
— चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द भएको ११ दिन बितेको छ । राजमार्गको कोदारी भन्ने स्थानमा लगातार पहिरो गएको छ । तर रोकथामका लागि प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवसायीले सडक बन्द भएपछि चीनबाट आयात गरिएको मालवस्तु बोकाएरै पहिरो पार गराउन थालेका छन् । सीमा क्षेत्रमा ...
— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन विशेष ध्यान दिएको जनाउँदै आइतबार फेसबुक पेजमा लेखे, ‘कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार तत्काल २८ हजार ८ सय २४ टन मल मौज्दात छ । १ लाख ४० हजार ५ सय ४ टन आउने क्रममा छ ।’ कतै मल अभाव महसुस भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन उनले भनेका छन् । ‘कृषि ...