मुख्य समाचार
बैंकको ऋण तिर्दैन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन
बैंकको ऋण तिर्दैन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

— नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे ।



बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ऋण नर्तिन भड्काउँदै हिंड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबन गिर्न नदिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ,’ पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ ।’ सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता उनको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीलगायतले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग उनीहरूको आग्रह थियो ।


मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई गल्ती नगरी काम गर्न, अनावश्यक दुःख नदिन नियामक निकायलाई आग्रह गरे । त्यस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको परिवर्तनका कारण पूर्वनिर्धारित लगानी सम्मेलन प्रभावित नहुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...