— प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार हेटौंडामा जिल्ला अदालत मकवानपुरको नवनिर्मित ७१ कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकको हक, अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सुम्पेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् । ‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको भूमिका र न्यायलयप्रतिको जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने । सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलगायत न्यायीक मूल्य र मान्यताको प्रवर्धन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुरुपको काम कारबाहीबाट मात्रै अदालतप्रतिको विश्वासलाई बढाउन सकिने प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको भनाइ छ । न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको उनले बताए ।
प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई न्यायपालिकाले आत्मसात गर्दै आएको दाबी गरे । जिल्ला अदालतहरूमा पनि मुद्दाको पेशी तोक्ने सन्दर्भमा छिट्टै स्वचालित पद्धति लागू गरिने उनले बताए । ‘मुद्दाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन कार्यको सुरुवात गर्ने चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने । प्रविधिमैत्री अदालतको कामकारबाही चुस्त बनाउन जरुरी रहेको औंल्याउँदै सबैले भिडियोबाटै बहसको प्रारम्भ गर्ने तयारी गर्न जरुरी रहेको औँल्याए ।
प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले आमनागरिकको अपेक्षाप्रति न्यायपालिका संवेदनशील रहेको पनि उल्लेख गरे ।
