— सरकारले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद पुन: २ महिना थप गरेको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो ।
सुरुवातमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको आयोगका लागि सरकारले गत पुसमा दुई महिना म्याद थप गरेको थियो । थपिएको दुई महिनामा समेत काम पूरा नभएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: दुई महिना म्याद थप गरेको हो ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययनमै पाँच महिना गुजारेको छ । सबै प्रमाणहरु संकलन गरिसकेपछि आयोगले अब बल्ल प्रतिवेदन लेख्न थालेको जनाएको छ ।
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो। सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
