— निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा तीन वटै छाता संगठनका अध्यक्षहरुले बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझैपनि जोखिममा रहेको भन्दै व्यवसायिक वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए ।
न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ’सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’
म्हासंघका अध्यक्ष ढकालले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरुमा रकम प्रवाह हुने गरि पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको माग छ ।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’ पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ,’ उनले भने, ‘चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्छ ।’
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निक्कै बढि भएपनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठूलो रकम बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा थन्किएको छ ।
