मुख्य समाचार
रौतहटका दूध किसानले ९ करोड भुक्तानी पाएनन्, किसान आन्दोलनमा
रौतहटका दूध किसानले ९ करोड भुक्तानी पाएनन्, किसान आन्दोलनमा

: रौतहटका दूध उत्पादक किसानले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न निजी डेरीहरूले ३ करोड र अरू डीडीसीबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ।


भुक्तानी नपाएपछि सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रौतहटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।

किसानले उत्पादन गरेको दुध विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत संकलन गरी हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना र निजी दुग्ध व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आइरहेकोमा विगत ६ महिनादेखिको दूधको भुक्तानी रोक्ने, सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य तोक्ने, नियमित रूपमा दूध खरिद नगर्ने किसानको गुनासो छ।



जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी केन्द्रीय दूध सहकारी संघ नेपालले दुग्ध उत्पादक किसानहरूले दूध बिक्री गरेवापत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी लगायतका विषयमा सरकारसँग गत मंसिर २६ गते सम्झौता गरेको थियो। रौतहट जिल्लामा मात्र दैनिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रौतहटले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...